केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतनआयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी थी। लेकिन उसके बाद का मतलब Chairperson, Terms of reference इन सब चीजों के बारे में सरकार ने अभी तक कुछ नहीं बोला हैं, घोषणा के साथ ही यह भी कहा गया था कि आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी और अब लगभग नौ महीने बीत जाने के बाद भी न तो अध्यक्ष (Chairman) की नियुक्ति हुई है और न ही सदस्यों (Members) का चयन। इस देरी ने 1.2 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनरों की चिंता बढ़ा दी है। उनको लग रहा हैं कि यह 2028 तक खीच सकता हैं, मतलब 8th Pay Commission 2028 में लागू किया जा सकता हैं
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अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति इतना क्यों अहम है?
किसी भी वेतन आयोग का नेतृत्व उसका अध्यक्ष और सदस्य मंडल ही करता है। ये लोग ज्ञानी लोग होते हैं। अध्यक्ष जो आमतौर पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश को या किसी Senior IAS Officer को बनाया जाता हैं
सदस्य में Senior IAS officer, economist, Finance Expert और भी दूसरों-दूसरों क्षेत्र के कई लोग होते हैं | और वो पूरा अध्ययन करते हैं, Terms of Reference बनाते हैं और फिर 8th Pay Commission को लागू किया जाता हैं
9 महीने से क्यों अटका है गठन?
तो घोषणा तो भारत सरकार ने, अश्विनी वैष्णव ने बहुत पहले ही किया था, अब तो लगभग 9 महीने से ऊपर हो गए, लेकिन न Terms of Reference तय किया हैं, चेयरमैन और सदस्यों के नाम तक भी नहीं तय किये गए हैं
कर्मचारी संगठनों ने यह उम्मीद लगाया हुआ था कि अगस्त 2025 तक नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन अगस्त भी ख़त्म होने को हैं, कोई जानकारी नहीं यहाँ तक अब सितम्बर ही ख़त्म हो रहा हैं, और अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है
पिछले आयोगों से तुलना और उनके अध्यक्ष
| वेतन आयोग | अध्यक्ष |
| 7वां वेतन आयोग (2014) | न्यायमूर्ति ए.के. माथुर |
| 6वां वेतन आयोग (2006) | न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्णा |
| 5वां वेतन आयोग (1994) | न्यायमूर्ति रत्नवल पांडे |
कर्मचारी संगठनों की नाराज़गी
देरी होने के कारण बहुत कर्मचारी संगठनों की नाराज़गी भी अब खुल कर के सामने आ रही हैं, जेसीएम (JCM) और कर्मचारी यूनियन लगातार सरकार से अध्यक्ष और सदस्यों की घोषणा की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक नेतृत्व तय नहीं होगा, आयोग समय पर अपनी रिपोर्ट नहीं दे पाएगा तो जल्दी से Chairperson का घोषणा किया जाएँ ताकि सरकारी कर्मचारी को फायदा हो
देरी का क्या असर हो सकता हैं 8th Pay Commission पर
अगर मान लीजिये कि अक्टूबर 2025 तक भी अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त नहीं किए गए तो 1 जनवरी 2026 से लागू करना लगभग असंभव हो सकता है। चूँकि Pay Commission Committee बहुत सारी चीजें उनका देखना होता हैं, और कम से साल भर का टाइम तो लगता ही हैं, तो यह बहुत ही ज़रूरी हैं
क्या कहते हैं विशेषज्ञ? उनकी क्या राय हैं 8th Pay Commission को लेकर के
कर्मचारी नेताओं का मानना है कि सरकार राजनीतिक कारणों से नियुक्तियों में देरी कर रही है शायद वो बिहार चुनाव का इंतज़ार कर रही तो उसी टाइम पर घोषणा करेंगे और
तो कुल मिला के बात यही है कि नवंबर-दिसम्बर 2025 में नियुक्ति संभव है। अब देखने वाली बात होगी कौन होता हैं इस बार Chairperson, क्या किसी Justice को ही बनाया जाता हैं, या अबकी बार किसी Senior IAS Officer को बनाया जाता हैं, देखने वाली बात तो होगी ही
8th Pay Commission का नेतृत्व — अभी तक Official क्या हुआ?
| Post | नाम | Background | नियुक्ति |
|---|---|---|---|
| Chairperson | Justice Ranjana Prakash Desai | Supreme Court की Retired Judge | October 2025 |
| Part-Time Member | Prof. Pulak Ghosh | IIM Bangalore — Economist | October 2025 |
| Member-Secretary | Pankaj Jain | Petroleum Secretary (IAS) | October 2025 |
| Terms of Reference | — | Cabinet approved | October 28, 2025 |
| Report Deadline | — | 18 months से | ~April 2027 |
Historic fact: Justice Desai किसी भी Central Pay Commission की पहली महिला Chairperson हैं।
Justice Ranjana Prakash Desai — 8th CPC की Chairperson कौन हैं?
| पहलू | Details |
|---|---|
| जन्म | 1949, Maharashtra |
| Education | Law Graduate |
| Career start | Bombay High Court — 1985 |
| Supreme Court Judge | 2011–2014 |
| Notable judgments | Electoral Bond case, Press Council reforms |
| Pay Commission experience | पहली बार किसी CPC में |
| Why chosen | Judicial independence + no political affiliation |
