अभी 12 फ़रवरी को एक आन्दोलन होने वाला हैं, 8th Pay Commission को लेकर के, उसके बारे में तो मैं बताऊंगा ही, उस पर तो मेरी नज़र है ही, उसके आलावे,अभी मैं सोच रहा हूँ, पता नहीं आपके दिमाग में भी यह सवाल होगा, लेकिन सवाल यह है – कौन से राज्य इसे सबसे पहले implement करेंगे? किन states के employees को सबसे पहले फायदा मिलेगा? और क्या आपका राज्य इस list में है? जैसे 7th Pay Commission में हुआ था, कि अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूँ, तो शायद, उत्तरप्रदेश ने सबसे पहले लागू किया था, वैसे इसका डाटा शेयर कर दूंगा ताकि आपको समझ में, आ जाएँ, तो आज का आर्टिकल का जो टॉपिक हैं, उसमें यह है कि 8th Pay Commission जब भी आयें, लेकिन पहला कौन सा स्टेट होगा, जो इसको लागू करने वाला हैं,
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कौन से राज्य होंगे सबसे आगे?
देखिए, जब भी कोई नया Pay Commission आता है, तो सभी राज्य एक साथ implement नहीं करते। कुछ राज्य financially मजबूत होते हैं और वे जल्दी से नई salary structure लागू कर देते हैं।
Research और experts की मानें तो Uttar Pradesh, Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu और Assam जैसे राज्यों के सबसे पहले 8th Pay Commission implement करने की संभावना है। वैसे असम के बारे में आपने खबर तो सुन ही लिया होगा कि असम ने pay Commission बना दिया हैं, कुछ लोग इसको इलेक्शन से जोड़ के देख रहे हैं, खैर जो भी बात हो |
Uttar Pradesh क्या कर सकता हैं लागू 8th Pay Commission को सबसे पहले |
UP की बात ही अलग है। आपको पता है क्या – UP में देश में सबसे ज्यादा government employees हैं। और सबसे interesting बात यह है कि UP ने पिछली बार 7th Pay Commission की 100% recommendations accept कर ली थीं। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी की सैलरी हैं, वही सैलरी उत्तर प्रदेश के कर्मचारी की भी हैं|
मतलब जो Centre ने कहा, UP ने वही लागू किया – कोई कटौती नहीं, कोई modification नहीं। इसलिए इस बार भी UP के सबसे पहले implementation करने की उम्मीद है। लोग बता रहे है|
Assam ने 8th Pay Commission अपने स्टेट में बनाने वाला पहले देश के राज्य बन गया हैं ?
अब यह सुनिए – Assam के Chief Minister Himanta Biswa Sarma ने तो पहले ही घोषणा कर दी है कि Assam देश का पहला राज्य होगा जो अपना 8th State Pay Commission बनाएगा।
यह बड़ी बात है यार। जबकि Centre अभी अपनी 8th Pay Commission की recommendations का इंतज़ार कर रहा है, Assam ने पहले ही अपनी state level की commission बना ली है। उन्होंने ने, chairperson से लेकर के सब कुछ की घोषणा कर दिया हैं|
8th Pay Commission – अभी क्या है Status?
8th Pay Commission का actually क्या हो रहा है? तो आप यह जानना चाहते हैं, ठीक हैं, तो 12 फ़रवरी को, जो आन्दोलन होने वाला हैं, शायद उसकी जानकारी तो आपको होगी ही, उसके आलावे, जो भी Timeline रहे हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ पाएं |
- 16 January 2025 को Union Cabinet ने 8th Pay Commission के को approve कर दिया। यह पहला बड़ा कदम था।
- Commission में एक Chairperson (Justice Ranjana Prakash Desai), एक part-time member (Professor Pulak Ghosh), और एक Member-Secretary (Pankaj Jain) होंगे।
- 18 महीने का समय मिला है| Commission को अपनी recommendations submit करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। मतलब अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक report आ जानी चाहिए।
8th Pay Commission का Implementation कब होगा?
अब यह सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि 1 January 2026 को reference date माना जा रहा है, लेकिन actual implementation में time लगेगा।
Past trends देखें तो:
- 7th Pay Commission की recommendations को approve होने में करीब 6 महीने लगे थे
- 6th Pay Commission में यह process और लंबा था
Experts का मानना है कि realistic timeline देखें तो 8th Pay Commission का implementation late 2027 या early 2028 में हो सकता है। वैसे मेरे को भी यही लगता हैं, कि 2028 तक 8th Pay Commission का Implementation हो सकता हैं |
DA का क्या होगा?
यह भी एक important point है। अभी Dearness Allowance (DA) 58% पर है। लेकिन जब 8th Pay Commission implement होगा, तो DA reset होकर zero हो जाएगा।
परेशान मत होइए – यह normal process है। DA को basic pay में merge करके नया basic pay calculate किया जाता है। फिर नए basic pay पर DA फिर से calculate होना शुरू होता है। हालांकि यह 12 फ़रवरी वाला आन्दोलन में यह मांग भी रखा गया हैं, कि 50% DA को बेसिक पे के साथ merge किया जाएँ |
State vs Central – फर्क समझिए
यहां एक important बात समझनी जरूरी है। 8th Pay Commission सीधे तौर पर सिर्फ Central government employees पर लागू होता है।
State government employees के लिए states को अपना decision लेना होता है – वे Central recommendations को adopt कर सकते हैं, modify कर सकते हैं, या अपना अलग State Pay Commission बना सकते हैं। जैसे कि असम ने किया हैं, लेकिन एक और बात यह समझने वाली है कि मंजीत पटेल जैसे लोग, कहते हैं, पूरे देश में एक ही pay Commission हो, तो वो असम के Pay Commission को ग़लत मानते हैं|
Trade Unions की मुख्य मांगें क्या रही हैं?
Trade unions और employee associations भी काफी active हैं। उनकी मुख्य मांगें हैं:
- Higher fitment factor: कम से कम 2.8 या उससे ऊपर
- Quick implementation: ज्यादा delay नहीं होना चाहिए
- DA merger: DA को basic pay में merge करने पर clarity
- Old Pension Scheme: कुछ unions OPS restore करने की मांग कर रही हैं
तो अंत में, सबसे जरूरी बात – अभी official announcements का इंतज़ार करें। Rumors और speculation पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। कुछ अच्छे वेबसाइट हैं, जैसे 8thpaycommissionsalarycalculator.com ऐसे वेबसाइट को फॉलो करें, यह रियल डाटा बताते हैं, तो इनको ज़रूर देखिये |
Government employees और pensioners के लिए यह एक बड़ा moment है। हालांकि implementation में time लगेगा, लेकिन जब होगा तो इससे करोड़ों परिवारों की financial situation improve होगी। तो सब के लिए, सरकारी कर्मचारीयों के लिए ख़ुशी का टाइम हैं |
अगर आपके कोई specific questions हैं 8th Pay Commission के बारे में, तो comment section में पूछिए। और हां, इस article को उन लोगों के साथ जरूर share कीजिए जिन्हें इसकी जरूरत है! बाकी जो भी अपडेट आता हैं, 8th Pay Commission के ऊपर मैं आपको बताता रहूँगा |