अभी एक बहुत बड़ी खबर आई हैं, मैंने अभी कुछ दिन पहले ट्विटर पर ऐसे ही मस्ती में स्क्रॉल कर रहा था, 8thpaycommissionsalarycalculator.com का जो ट्विटर अकाउंट है, उससे एक अपडेट आया, तो मैंने सोचा कि आप सब को भी इस अपडेट के बारे में बताऊं, चूँकि मेरे को पता है कि मेरे वेबसाइट के भी ज़्यादातर जो पाठक है, वो सरकारी कर्मचारी ही हैं, तो खबर यह है कि 12 फरवरी 2026 को पूरे देश में एक बड़ी हड़ताल होने वाली है, और इस बार मामला सिर्फ central government employees तक सीमित नहीं है – यह पूरे देश के workers की एक unified लड़ाई बन गई है। मतलब हर क्षेत्र के लोग आयेंगे इसमें |
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क्या हो रहा है असल में?
देखिए, बात यह है कि Confederation of Central Government Employees & Workers ने 10 major demands को लेकर nationwide strike का ऐलान किया है। लेकिन यह सिर्फ एक organization की लड़ाई नहीं है – इसमें 10 बड़े Central Trade Unions भी शामिल हो गए हैं, जिनमें INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, TUCC, SEWA, AICCTU, LPF और UTUC जैसे नाम शामिल हैं। तो यह केवल उनका नहीं है, सबका हैं,
9 January 2026 को Delhi के HKS Surjeet Bhawan में हुए National Workers’ Convention में इस strike को formally ratify कर दिया गया। मतलब अब यह पक्का हो गया है कि 12 February को देश भर में हड़ताल तो होगी।
10 बड़ी मांगें जो सबके लिए important हैं कौन-सी हैं ?
अब बात करते हैं उन demands की जो इस strike के पीछे हैं।
1. 8th Pay Commission के Terms of Reference में बदलाव
यह सबसे पहली और बहुत critical demand है। Government ने तो 8th Pay Commission का गठन कर दिया है (Chairperson: Justice Ranjana Prakash Desai), लेकिन employees unions का कहना है कि इसके Terms of Reference (ToR) में serious कमियां हैं।
Confederation और Staff Side NC-JCM ने जो suggestions दिए थे, उन्हें ToR में include नहीं किया गया। खासकर pension revision से related मुद्दों को लेकर साफ clarity नहीं है, जो लाखों pensioners के लिए बहुत बड़ा concern है। इसलिए वो चाहते हैं, है कि Terms of reference में बदलाव हो,
2. 50% DA Merger और 20% Interim Relief (1 January 2026 से)
यह demand सबसे ज्यादा चर्चा में है। अभी Dearness Allowance (DA) 58% पहुंच गया है, जनवरी में और भी बढेगा ही, और employees की मांग है कि:
- 50% DA को basic pay/pension के साथ merge कर दिया जाए
- साथ ही 20% interim relief भी दिया जाए 1 January 2026 से
देखिए, historically जब भी DA 50% cross करता था, तो उसे basic pay में merge कर दिया जाता था। आखिरी बार यह 2004 में हुआ था, 6th Pay Commission से पहले। उसके बाद से यह practice बंद हो गई, जिससे employees को बहुत नुकसान हो रहा है। तो यह भी मांग वो कर रहे हैं,
3. NPS/UPS को खत्म करो, Old Pension Scheme (OPS) लाओ
यह तो emotional issue बन गया है। 1 January 2004 के बाद join करने वाले सभी central government employees National Pension System (NPS) के under आते हैं, जो market-linked है।
Employees की शिकायत:
- NPS में pension guaranteed नहीं है – market performance पर depend करती है
- OPS में last salary का 50% guaranteed pension मिलता था
- Retirement के बाद financial uncertainty बहुत ज्यादा है
वैसे आप जानना चाहते हैं, NPS और OPS में क्या अंतर हैं, तो मैं आपको करूँगा कि आप यह आर्टिकल पढ़ें –
कई state governments (Rajasthan, Punjab, Chhattisgarh, Jharkhand, Himachal Pradesh) ने तो OPS restore भी कर दी है अपने employees के लिए। इससे central employees का pressure और बढ़ गया है।तो केंद्र सरकार में भी यह हो, इसके लिए सरकार से यह जो संगठन यह मांग कर रही हैं, अब देखते हैं, इनके आन्दोलन के बाद सरकार इसको सुनती हैं या नहीं |
4. Pensioners में भेदभाव खत्म करो
यह भी बहुत important point है। Pensioners के बीच retirement की date और जिस Pay Commission के under retire हुए, उसके आधार पर भेदभाव हो रहा है।
उदाहरण के लिए – जो 6th Pay Commission के दौरान retire हुए और जो 7th Pay Commission के दौरान retire हुए, उनकी pension में बहुत बड़ा gap है, भले ही उनकी service और last drawn salary comparable हो।
5. COVID के दौरान Freeze किए गए DA/DR के 3 Instalments Release करो
COVID-19 pandemic के दौरान government ने 18 महीने के DA/DR को freeze कर दिया था (यानी 3 instalments)। बाद में यह decision वापस ले लिया गया था, लेकिन जो amount freeze था, वो कभी नहीं दिया गया।
6. Pension Restoration: 11 साल बाद, 15 साल नहीं
Commuted pension (यानी एक बार में lump sum लेकर pension का कुछ हिस्सा छोड़ देना) को restore करने में अभी 15 साल लगते हैं। Demand है कि इसे घटाकर 11 साल कर दिया जाए।
7. Compassionate Appointment की 5% Ceiling हटाओ
अभी deceased employee के dependent को compassionate appointment देने पर 5% की ceiling लगी हुई है। Union की मांग है कि यह ceiling हटाई जाए और हर eligible case में compassionate appointment दी जाए।
8. Government Functions का Privatization/Outsourcing बंद करो
यह long-term security से related issue है। Government लगातार अपने functions को outsource कर रही है या privatize कर रही है, जिससे permanent jobs कम हो रही हैं और contract/temporary positions बढ़ रही हैं। इसके लिए भी वो लोग पुरजोर मांग कर रहे हैं,
9. Vacant Posts भरो
Central government में लाखों posts vacant पड़ी हैं। इससे काम का बोझ existing employees पर बढ़ रहा है और unemployment भी बढ़ रहा है।
10. Democratic Functioning of Associations सुनिश्चित करो
यह administrative issue है, लेकिन important है। Employee associations को freely function करने की छूट होनी चाहिए बिना किसी interference के।
तो यह जो कुछ मांग थी जो ये संगठन उठा रही हैं,
अब यह समझना बहुत जरूरी है कि 12 February 2026 की strike सिर्फ central government employees तक सीमित नहीं रहने वाली। यह एक broader workers’ movement का हिस्सा है।
Government की तैयारी और Response है इस हड़ताल को लेकर के |
अभी तक government ने इस strike पर कोई formal comment नहीं दिया है। Usually government ऐसी strikes को dismiss कर देती है और अपने reforms को justify करती है। लेकिन देखिये अगर सरकार कुछ दिन में कोई खबर देती है, तो मैं आपको अपने आर्टिकल में ज़रूर बताऊंगा |
Expert Opinion और Analysis क्या है इसको लेकर के |
Labour experts का मानना है कि यह situation बहुत sensitive है। एक तरफ government को economic reforms चाहिए foreign investments के लिए, दूसरी तरफ workers की genuine grievances हैं जिन्हें ignore नहीं किया जा सकता।
पहले भी हो चुकी हैं ऐसी Strikes क्या ?
जी हाँ, पहले भी हो चूँकि है, यह पहली बार नहीं है जब central government employees strike पर जा रहे हैं। Past में भी कई बार ऐसा हुआ है:
- 8 January 2020: 13 lakh central government employees ने strike की थी
- 26 November 2020: 90% CG employees ने participate किया था
- 28-29 March 2022: Confederation ने nationwide strike की थी
- 2 September 2016: 7th Pay Commission demands को लेकर strike हुई थी
हर बार government और employees के बीच negotiations हुए, कुछ demands मानी गईं, कुछ नहीं। But यह cycle चलता रहा है। तो यह पहली बार नहीं है|
Social Media पर क्या चल रहा है?
Twitter, Facebook, और WhatsApp पर #8thPayCommission, #Strike2026, #WorkersRights जैसे hashtags trending हैं। Employee groups WhatsApp पर massively mobilize हो रहे हैं।
कई retired employees भी support में आ रहे हैं क्योंकि pension-related demands उन्हें भी directly affect करती हैं।
8th Pay Commission Timeline: कब क्या होगा?
आइए समझते हैं कि 8th Pay Commission से related पूरा timeline क्या है:
- November 2025: 8th CPC का official formation (Justice Ranjana Prakash Desai as Chairperson)
- January 2026: Commission notionally effect में आएगा (reference date)
- Mid-2027: Commission अपनी report submit करेगा (18 months का time मिला है)
- Late 2027 या 2028: Government approval और implementation शुरू होगा
- Arrears: जब भी implement हो, January 2026 से arrears मिलेंगे
मतलब अभी से लेकर actual implementation तक कम से कम डेढ़ से दो साल लग सकते हैं। इतने लंबे इंतजार में employees को कुछ interim relief की जरूरत है, यही वजह है 20% interim relief की demand है।
अब देखना यह है कि government इस बार क्या approach लेती है। क्या सिर्फ strike को suppress करने की कोशिश करेगी, या genuine dialogue करेगी?
12 February 2026 का यह जो यह date अब history में दर्ज होगी, वो अलग बात है कि किस रूप में। एक successful workers’ movement के रूप में, या फिर एक और missed opportunity के रूप में। आप मेरे वेबसाइट पर बने रहिये 12 फ़रवरी को इसके बारे में और भी जानकारी दूंगा |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
1. 12 फरवरी 2026 की हड़ताल क्यों हो रही है?
Confederation of Central Government Employees & Workers ने 10 प्रमुख मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। मुख्य मांगें हैं — 8th CPC के TOR में बदलाव, 50% DA Merger, 20% Interim Relief और OPS बहाली।
2. 50% DA Merger का क्या मतलब है?
वर्तमान 58% DA में से 50% को Basic Pay में Merge करने की मांग है, जिससे Basic Pay बढ़े और शेष DA अलग से मिलता रहे। इसके साथ 1 जनवरी 2026 से 20% Interim Relief की भी मांग की गई है।
3. COVID के दौरान Freeze किए गए DA के 3 Installments क्या थे?
COVID-19 के दौरान जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 के DA संशोधन को Freeze कर दिया गया था। यह राशि बाद में DA में जोड़ी गई, लेकिन Arrears कभी नहीं दिए गए।
4. Compassionate Appointment की 5% Ceiling क्या है?
यदि कोई सरकारी कर्मचारी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके आश्रित को नौकरी दी जाती है। लेकिन वर्तमान नियम के अनुसार यह किसी भी विभाग में कुल पदों के 5% से अधिक नहीं हो सकता। कर्मचारी संगठन इस सीमा को हटाने की मांग कर रहे हैं।
5. क्या इस हड़ताल से 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया प्रभावित होगी?
सीधे तौर पर हड़ताल से आयोग की प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी। लेकिन यदि हड़ताल सफल रही तो सरकार पर Terms of Reference में संशोधन और Interim Relief देने का दबाव बढ़ सकता है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से 8वें CPC की सिफारिशों पर प्रभाव पड़ सकता है।