DA की पूरी history – 7th Pay Commission से अब तक का सफर

तो यह आर्टिकल में मैं आपको महंगाई भत्ता के बारे में बताने वाला हूँ, इसका इतिहास से लेकर के वर्तमान सब कुछ,

मैं आपको बताउंगा कि 7th Pay Commission के बाद से लेकर अब तक DA का journey कैसा रहा है। covid के टाइम पर कैसे Dearness Allowances को फ्रीज़ किया गया था, सरकार के द्वारा वो भी बताऊंगा 

complete history of da

7th Pay Commission implementation – जनवरी 2016

जब 7th Pay Commission 1 जनवरी 2016 को implement हुआ, तो DA को 0% से शुरू किया गया। यह हमेशा होता है – नया Pay Commission आने पर DA reset हो जाता है क्योंकि पुराना DA नई Basic Pay में merge हो चुका होता है। और शायद 8th Pay Commission  में भी ऐसा ही किया जाएगा |

उस time 6th Pay Commission के तहत DA 125% तक पहुंच गया था। इसे 7th Pay Commission की नई pay structure में absorb कर लिया गया 2.57 के fitment factor के साथ। तो technically, वो 125% DA अब आपकी नई Basic Pay का हिस्सा बन गया। तो ऐसा किया गया था,

शुरु के दिनों में Dearness Allowances कैसे बढें ?

7th Pay Commission के बाद DA की journey कुछ इस तरह रही:

  • July 2016: 2% (पहली बार DA दिया गया) 7th Pay Commission लागु होने के बाद अ |
  • January 2017: 4%
  • July 2017: 5%
  • January 2018: 7%
  • July 2018: 9%
  • January 2019: 12%
  • July 2019: 17%

देखिए, शुरुआत में DA की growth थोड़ी slow थी क्योंकि inflation भी controlled था। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे prices बढ़ने लगीं, DA भी बढ़ने लगा। 2018-19 में crude oil prices में काफी volatility देखी गई थी, जिसका असर CPI पर पड़ा और consequently DA पर भी।

Pre-COVID peak (2019-2020) में कैसा Dearness Allowances रहा |

2020 की शुरुआत में DA 21% तक पहुंच गया था। यह एक decent growth rate था और employees भी खुश थे। अगला revision July 2020 में होना था जो शायद DA को 24% या उससे भी ऊपर ले जाता। लेकिन फिर आया COVID-19 और सब कुछ बदल गया। सारे लोग घर में बंद हो गए |

COVID-19 का झटका – DA Freeze (अप्रैल 2020)

मार्च 2020 में जब देशभर में lockdown लगा, तो पूरी economy ठप हो गई। सरकार के सामने बहुत बड़ा financial crisis आ गया। Revenue collection लगभग बंद हो गया था, GST collection crash हो गया, और खर्चे आसमान छू रहे थे (healthcare, relief packages, etc)।

ऐसे में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया – अप्रैल 2020 में DA और DR (Dearness Relief for pensioners) को freeze कर दिया गया। यह announcement बहुत controversial था और employees में काफी नाराजगी फैल गई। कुछ जगह शायद प्रोटेस्ट भी हुए इसको लेकर के, लेकिन अंत में सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को मनवा ही लिया| कि अभी Covid चल रहा हैं, अभी थोड़े दिन के लिए Dearness Allowances नहीं ही मिलेगा |

अब Dearness Allowance कैसे डायरेक्ट 28% पर चला जाता हैं ?

आखिरकार जुलाई 2021 में सरकार ने freeze हटाने का announcement किया। लेकिन यहां एक twist था – जो तीन installments freeze थीं (July 2020, Jan 2021, July 2021), वो arrears के रूप में नहीं मिलीं। सीधे-सीधे कहें तो वो पैसे employees को कभी मिले ही नहीं।

July 2021 से DA फिर से चालू हुआ और वो directly 28% पर आ गया। यह वो rate था जो calculation के हिसाब से उस time होना चाहिए था। लेकिन बीच के 18 महीनों का loss कभी recover नहीं हुआ।

58% DA  जुलाई माह की स्थिति हैं ?

अभी जनवरी 2026 में DA लगभग 58% के आसपास है। लेकिन आपके जानकारी के लिए कि यह Dearness Allowances  july का हैं, जनवरी का लोगों ने अंदाजा लगाया है की श्याद 60% हो जाएँ |

क्या कभी हुआ है DA का Basic Pay में merger?

हाँ, हुआ है! Actually यह process काफी पुरानी है। हर major Pay Commission के implementation के समय सरकार उस time तक accumulated DA को Basic Pay में merge करती है।

जैसे 7th Pay Commission implement करते time तक DA 125% पहुंच गया था। तो effectively जब नई Basic Pay calculate की गई तब वो पुराना DA भी automatically merge हो गया। लेकिन यह एक systematic तरीका है जो Pay Commission के साथ होता है, न कि randomly बीच में।

6th Pay Commission के समय भी यही हुआ था। 5th Pay Commission में भी same pattern follow किया गया था। यह एक established practice है जो decades से चली आ रही है। इस approach की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह predictable है – employees और सरकार दोनों को पता है कि अगले Pay Commission में क्या होने वाला है। लोग यह भी कह रहे है कि श्याद 8th Pay commission में भी किया जा सकता हैं |

आगे क्या होने वाला है आठवें वेतन आयोग में |

8th Pay Commission constitute हो चूका हैं, यहाँ तक कि Terms of Referebnce भी सरकार ने बना दिया हैं लेकिन इसके  implement  होने में टाइम लग सकता हैं,

अभी अगर जनवरी महिना के अपडेट बताया जाएँ तो अभी तक तो कोई अपडेट नहीं इसके लेकर के, लेकिन सरकार जल्द ही इसको भी लागू करेगी

वैसे कुछ indications हैं कि 8th Pay Commission में fitment factor 2.8 से 3.0 के बीच हो सकता है (compared to 2.57 in 7th CPC)। अगर ऐसा हुआ तो यह employees के लिए बहुत अच्छी खबर होगी। साथ ही, pension formulation में भी कुछ changes हो सकते हैं जो retirees के लिए beneficial होंगे।

National Pension System (NPS) में भी reforms की बातें हो रही हैं। कई states अपने employees को वापस Old Pension Scheme में लाने की बात कर रहे हैं। इन सब factors का भी असर होगा कि अगला Pay Commission कैसा होगा और DA merger किस तरह से approach किया जाएगा।तो आज के इस आर्टिकल में मैंने आपको Dearness Allowances से जुडी साड़ी बातें बताई यहाँ तक हमने थोड़ी चर्चा 8th Pay Commission को लेकर के भी की | मुझे उम्मीद है कि Dearness Allowance में अब कोई Confusion यहाँ से नहीं होगा |

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