8th Pay Commission में Fixed Medical Allowance (FMA) कितना बढ़ेगा? — SCOVA की ₹3,000 Recommendation से ₹20,000 Demand तक का पूरा Analysis

अगर आप central government के pensioner हैं और किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ CGHS (Central Government Health Scheme) की सुविधा नहीं है, तो Fixed Medical Allowance यानी FMA आपके लिए एक बहुत जरूरी allowance होता है। यह वह monthly amount है जो सरकार आपको medical expenses के लिए देती है।

लेकिन सच यह है कि जो FMA अभी मिल रहा है, वह काफी कम है। इतने कम में आज के समय में कोई serious बीमारी तो दूर, एक साधारण doctor visit का भी खर्च नहीं निकल पाता है।
यही वजह है कि आज के टाइम पे, 8th Pay Commission में FMA बढ़ाना सबसे बड़ी demands में से एक बन गई है।

Fixed Medical Allowance क्या होता है?

Fixed Medical Allowance एक monthly allowance है जो केंद्र सरकार उन pensioners को देती है जो CGHS की coverage के बाहर रहते हैं।
यानी जो retired central government employee किसी ऐसे शहर या कस्बे में रहते हैं जहाँ CGHS dispensary या empanelled hospital नहीं है, उन्हें अपने medical खर्चे खुद उठाने पड़ते हैं। इन्हीं लोगों की मदद के लिए FMA को  दिया जाता है।
यह allowance हर महीने pension के साथ automatically credit हो जाता है। इसके लिए कोई bill नहीं देना पड़ता, कोई claim नहीं करना पड़ता। यह एक fixed amount है जो सीधे आपके बैंक में आती है।
FMA का उद्देश्य है कि  उन pensioners को एक minimum financial support दिया जाएँ, जो government की healthcare system से covered नहीं हैं और जिनके लिए private doctor या medicine का खर्च pension से चुकाना मुश्किल होता है, यह उनके लिए हैं|

FMA की History: कब से और कितना मिल रहा है?

Fixed Medical Allowance की history को समझना जरूरी है ताकि पता चले कि यह allowance कितना पीछे रह गया है।

देखिए, 7th Pay Commission से पहले यानी 2016 से FMA सिर्फ ₹1,000 प्रति माह है। यानी ₹33 प्रतिदिन।
अब जरा सोचिए — एक doctor की OPD fees आज कम से कम ₹200 से ₹500 है। एक साधारण दवाई का monthly खर्च ₹500 से ₹2,000 तक हो सकता है। Blood test, X-ray, ECG ,इन सबका खर्च अलग होता है,
₹1,000 में यह सब कैसे होगा,
तो यही सवाल pensioner associations लगातार उठाती रही हैं

SCOVA Meeting में क्या हुआ? FMA का मुद्दा कैसे उठा?

SCOVA यानी Standing Committee of Voluntary Agencies — यह वह committee है जो pensioners के मुद्दों को सरकार के सामने रखती है।

34वीं SCOVA meeting 11 मार्च 2025 को Vigyan Bhawan, New Delhi में हुई। इसमें Fixed Medical Allowance बढ़ाने का मुद्दा एक significant agenda item था। Meeting की अध्यक्षता Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions ने की। इस meeting में FMA को 8th Pay Commission के Terms of Reference में शामिल करने की सिफारिश की गई। SCOVA की इस मार्च 2025 meeting में ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 प्रति माह FMA करने का proposal रखा गया है

यह एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि जब FMA को 8th Pay Commission के Terms of Reference में include कर दिया गया, तो इसका मतलब था कि Commission को इस पर formally विचार करना होगा,
लेकिन employee unions ने इससे भी आगे जाकर demand रखी है।

Employee Unions की FMA Demand: ₹20,000 प्रति माह |

SCOVA के ₹3,000 के proposal से बहुत आगे जाकर, employee federations ने एक बहुत बड़ी demand रखी है।
NC-JCM (National Council Joint Consultative Machinery) की Drafting Committee ने 8th Pay Commission के सामने proposal रखा है कि non-CGHS areas में रहने वाले pensioners के लिए FMA को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹20,000 प्रति माह किया जाएँ, ऐसा ये लोग सरकार से मांग कर रहे हैं|
₹20,000 की demand के पीछे एक logic है। Employee unions का कहना है कि जो लोग CGHS areas में रहते हैं, उन्हें government practically unlimited medical coverage मिलती है। लेकिन non-CGHS areas में रहने वाले pensioners को सब कुछ अपनी जेब से देना पड़ता है।
अगर CGHS की facility का realistic monetary value लगाया जाए तो वह महीने में ₹10,000 से ₹20,000 तक आसानी से पहुँच सकती है। इसलिए FMA को कम से कम उतना तो होना चाहिए।
अब यह demand Commission accept करेगा या नहीं — यह अभी तय नहीं है। लेकिन ₹1,000 से बढ़ाकर कुछ reasonable amount तो होगा ही, इतना  तो ज़रूर तय है |

FMA और CGHS में क्या फर्क है? किसे क्या मिलता है?

यह सवाल बहुत लोग confuse करते हैं। चलिए एकदम clearly समझते हैं।

CGHS (Central Government Health Scheme):

• यह उन pensioners के लिए है जो CGHS covered cities में रहते हैं
• Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata, Bengaluru जैसे बड़े शहरों में यह available है
• इसमें OPD consultation free, medicines subsidized, और empanelled hospitals में treatment मिलती है
• CGHS card बनवाना पड़ता है और subscription fee देनी होती है

FMA (Fixed Medical Allowance):

• यह उन pensioners के लिए है जो non-CGHS areas में रहते हैं
• छोटे शहर, कस्बे, या गाँव में रहने वाले retired employees होते हैं,
• Monthly fixed amount जो pension के साथ आता है
• कोई bill submit करने की जरूरत नहीं पड़ती है इनको |

Important rule: एक pensioner को एक ही option मिलता है — या तो CGHS, या FMA। दोनों एक साथ नहीं मिलता है।

अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हैं जहाँ CGHS नहीं है, तो FMA ही आपका एकमात्र medical support है।

10 साल में Healthcare कितना महंगा हुआ? — Data से FMA की ज़रूरत समझिए

Healthcare inflation 2016-2026:

FMA के लिए Eligibility: कौन ले सकता है?

यह जानना बहुत जरूरी है कि FMA किसे मिलता है और किसे नहीं।

FMA मिलेगा अगर:

• आप central government के retired employee हैं
• आप ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ CGHS की facility नहीं है
• आपने pension के साथ FMA का option चुना है
• आप CGHS का subscriber नहीं हैं

FMA नहीं मिलेगा अगर:

• आप CGHS covered city में रहते हैं और CGHS subscriber हैं
• आप ex-servicemen हैं जिन्हें ECHS (Ex-Servicemen Contributory Health Scheme) की facility मिलती है
• आपने किसी other government health scheme को opt किया है

CGHS city में रहकर भी FMA ले सकते हैं?

हाँ, यह possible है — लेकिन condition यह है कि आपने CGHS की membership नहीं ली हो। अगर आप CGHS covered city में हैं लेकिन CGHS card नहीं बनवाया, तो आप FMA के लिए eligible हो सकते हैं।
हालाँकि, यह practical situation में बहुत कम होती है। ज्यादातर लोग FMA इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके पास CGHS का विकल्प ही नहीं होता।

7th CPC में FMA: क्या हुआ था और क्या कमी रही?

7th Pay Commission में FMA को ₹500 से बढ़ाकर ₹1,000 किया गया था। यानी double हुआ।
लेकिन उसी समय के data को देखें तो 2016 में inflation और healthcare costs जिस तेजी से बढ़ रहे थे, ₹1,000 बहुत inadequate था।

और अब 2026 आ गया है — 10 साल बाद। इन 10 सालों में:

• Healthcare inflation हर साल लगभग 10–14% रही है
• Private hospital charges में 3–4 गुना वृद्धि हुई है
• दवाइयों के दाम लगातार बढ़े हैं
• Diagnostic tests महंगे हुए हैं

एक simple calculation: अगर 2016 में ₹1,000 की value को healthcare inflation के साथ adjust करें, तो 2026 में उसकी real value होनी चाहिए ₹2,600 से ₹3,000।
इसीलिए minimum ₹3,000 तो होना ही चाहिए — बस inflation adjustment के लिए।

FMA Revision से Pensioners को कितना Benefit होगा?

मान लीजिए FMA ₹1,o000 से बढ़कर ₹3,000 हो जाता है।®
एक pensioner जो अभी ₹1,000 FMA पा रहा है — उसे monthly ₹2,000 extra मिलेंगे। साल में यह ₹24,000 होता है।
अगर FMA ₹5,000 हो जाए तो monthly ₹4,000 extra और साल में ₹48,000 का benefit।
यह amount भले ही छोटी लगे, लेकिन एक pensioner के लिए जिसकी monthly pension ₹15,000–₹25,000 है, यह medical budget में बहुत बड़ा relief होगा।
और अगर arrears मिले — मान लीजिए January 2026 से effective date है और actual payment 2027 में होती है — तो 12 महीने का arrear एक साथ मिलेगा।

अपना FMA Status कैसे Check करें?

अगर आप central government pensioner हैं और जानना चाहते हैं कि आपको FMA मिल रहा है या नहीं, तो यह steps follow करें।

• Step 1: अपनी pension slip check करें। इसमें clearly लिखा होता है कि आपको FMA मिल रहा है या CGHS deduction हो रही है।
• Step 2: अगर आप SPARSH portal पर हैं तो वहाँ login करके अपने pension details देखें।
• Step 3: अपने Pension Disbursing Authority (PDA) यानी जिस bank से pension आती है, वहाँ जाकर confirm करें।
• Step 4: अगर आपको FMA नहीं मिल रहा और आप eligible हैं, तो अपने Head of Office या Pay & Accounts Office में application दें।

Important Note: FMA का option आमतौर पर retirement के समय ही choose किया जाता है। बाद में change करना possible है लेकिन process थोड़ा complicated होता है।

Fixed Medical Allowance एक बहुत जरूरी allowance है जो लंबे समय से inadequate है। ₹1,000 प्रति माह में 2026 में कोई meaningful medical support नहीं हो सकता।
8th Pay Commission में इसके बढ़ने की पूरी उम्मीद है। FMA Terms of Reference में शामिल है, SCOVA ने ₹3,000 की recommendation दी है, और employee unions ₹20,000 तक की demand कर रही हैं।
Realistic expectation यह है कि 8th CPC में FMA ₹3,000 से ₹5,000 के बीच हो सकता है।

FAQs — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q1. Fixed Medical Allowance अभी कितना है?
अभी FMA ₹1,000 प्रति माह है। यह 7th Pay Commission (2016) से चला आ रहा है।

Q2. FMA किसे मिलता है?
वे central government pensioners जो CGHS covered areas में नहीं रहते या जिन्होंने CGHS membership नहीं ली है।

Q3. 8th Pay Commission में FMA कितना होगा?
अभी official figure नहीं आई है। SCOVA ने ₹3,000 की recommendation दी है। Employee unions ₹20,000 demand कर रही हैं। Realistic estimate ₹3,000–₹5,000 है।

Q4. क्या FMA और CGHS दोनों एक साथ ले सकते हैं?
नहीं। दोनों में से एक ही option मिलता है।

Q5. FMA पर tax लगता है क्या?
FMA pension income का हिस्सा है। Senior citizens को income tax में exemptions मिलती हैं, इसलिए अधिकतर pensioners पर इसका tax impact नहीं पड़ता।

Q6. SCOVA क्या है?
Standing Committee of Voluntary Agencies — यह वह government committee है जो pensioners के welfare issues को सरकार के सामने रखती है। इसकी meetings regular interval पर होती हैं।

Q7. 8th Pay Commission कब implement होगा?
Effective date 1 January 2026 expected है, लेकिन actual payment 2027 में हो सकती है। उस case में arrears मिलेंगे।