आप कल्पना कीजिये, 1947 का वो भारत, जो अभी-अभी अंग्रेज़ों की ज़ंजीरों से आजाद हुआ था। देश के पास न ढंग का खजाना था, न कोई तय salary structure। लाखों सरकारी कर्मचारी थे जो काम कर रहे थे, लेकिन उनकी तनख्वाह का कोई ठोस आधार नहीं था। ₹10 से ₹2,000 तक का जो फर्क था — वो भी बिना किसी logical framework के।
इसी उलझन को सुलझाने के लिए, आजाद भारत ने अपना पहला Pay Commission गठित किया। यह सिर्फ एक commission नहीं था — यह एक नई शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जिसने “Living Wage” का concept introduce किया और जिसकी नींव पर आज का पूरा Central Pay Commission system खड़ा है। अब आठवां वेतन आयोग के ऊपर भी सरकार के तरफ से काम किया जा रहा हैं|
इस article में आप जानेंगे कि पहला Pay Commission क्या था, कब बना, किसने बनाया, इसकी recommendations क्या थीं, और इसका impact आज तक कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं।
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Pay Commission होता क्या है?
देखिए, Pay Commission कोई regular government department नहीं है। यह एक temporary committee होती है जिसे भारत सरकार हर कुछ सालों में बनाती है। इसका काम होता है — केंद्र सरकार के सभी civilian और military employees की salary, allowances, और pension structure को review करके नई recommendations देना।
सीधी भाषा में कहें तो — जब सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ानी हो, structure बदलना हो, या नई economic realities के हिसाब से salary adjust करनी हो — तब Pay Commission बैठता है और अपनी report देता है।
अब तक India में 7 Pay Commissions बन चुके हैं। और जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने 8th Pay Commission के गठन को भी मंजूरी दे दी है। लेकिन जहां से यह पूरी कहानी शुरू हुई — वो था पहला Pay Commission।
पहले Pay Commission की जरूरत क्यों पड़ी?
1947 से पहले का भारत जो था, वो ब्रिटिश शासन के under था। उस time की salary structure British priorities के हिसाब से बनी थी, मतलब अँगरेज़ अपने हिसाब से सब कुछ करते थे, भारत के आम सरकारी कर्मचारी की ज़रूरतों के हिसाब से नहीं। Minimum pay ₹10 प्रति माह थी Class IV कर्मचारियों के लिए। यह रकम उस ज़माने में भी बेहद कम थी।
जब देश आजाद हुआ तो Interim Government के सामने कई सवाल थे:
→ सरकारी कर्मचारियों को कितनी तनख्वाह दें?
→ Dearness Allowance का क्या करें?
→ अलग-अलग grades के बीच pay का ratio कितना हो?
इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए ही जनवरी 1946 में पहला Pay Commission बनाया गया।
पहला Pay Commission — तारीखें, तथ्य और Chairman कौन थे?
पहला Central Pay Commission (1st CPC) जनवरी 1946 में गठित हुआ। इसकी report मई 1947 में Interim Government of India को submit की गई। यानी पूरे commission का काम लगभग 1 साल 4 महीने में ही पूरा हुआ था।
इस commission के Chairman थे — Justice Srinivasa Varadachariar थे, इनके साथ कुल 9 members थे। एक interesting बात यह है कि इस पहले commission में कोई Member Secretary नहीं था — सिर्फ एक Secretary था। दूसरे CPC से लेकर आगे के सभी commissions में Member Secretary की tradition शुरू हुई।
Commission का mandate था — civilian government employees के emolument structure को examine और recommend करना। Armed Forces को इसमें शामिल नहीं किया गया था — उनके लिए अलग committee बनाई गई थी।
📊 पहले Pay Commission की Key Details:
| विवरण | जानकारी |
| गठन की तारीख | जनवरी 1946 |
| Report submit | मई 1947 |
| Chairman | Srinivasa Varadachariar |
| Members | 9 (+ 1 Secretary) |
| Minimum Basic Pay (Class IV) | ₹30/माह (पहले ₹10 था) |
| Minimum Basic Pay (Class III) | ₹60/माह (पहले ₹35 था) |
| Minimum Pay with DA | ₹55/माह (₹30 Basic + ₹25 DA) |
| Maximum Pay | ₹2,000/माह |
| New Pay Code effective from | 1 जुलाई 1947 |
| Employees covered | ~15 लाख |
| Implementation period | 1947 से 1959 तक (12 साल) |
“Living Wage” का concept क्या हैं ?
पहले Pay Commission की सबसे बड़ी और सबसे important recommendation थी — “Living Wage” का concept। यह idea कोई नया नहीं था — commission ने इसे Islington Commission की report से लिया था।
पहला CPC यह मानता था कि:किसी भी सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह इतनी होनी चाहिए कि वो एक इज्जत के साथ ज़िंदगी जी सके। Commission ने कहा कि Islington Commission का जो formula था, उसे आज के हालात के हिसाब से liberally interpret किया जाए — और किसी भी हालत में किसी कर्मचारी की pay ‘living wage’ से कम न हो।
और सबसे दमदार बात जो पहले CPC ने कही — वो थी: जो सरकार private industry के workers के लिए minimum wages का कानून बनाने जा रही है, उसे अपने खुद के employees के साथ भी यही principle follow करना चाहिए। यह तर्क उस time बेहद progressive था। बहुत लोगों ने इसका समर्थन किया था |
पहले Pay Commission की Main Recommendations क्या-क्या थी |
1. Class IV Employees की Minimum Pay में बड़ा बदलाव
पहले जहाँ Class IV सरकारी कर्मचारी को सिर्फ ₹10 प्रति माह मिलते थे, वहाँ पहले Pay Commission ने यह basic pay बढ़ाकर ₹30 प्रति माह कर दी। यानी तीन गुना बढ़ोतरी हुई थी,
2. Class III Employees की Pay Revision
Class III employees की minimum basic pay ₹35 से बढ़ाकर ₹60 प्रति माह कर दी गई थी, उस टाइम के सरकार के द्वारा
3. Dearness Allowance (DA) की शुरुआत
यह Commission वो पहली body थी जिसने formally Dearness Allowance (DA) को salary structure में include करने की recommendation दी। Commission ने ₹25 प्रति माह DA तय किया। इस तरह minimum total pay — ₹30 basic + ₹25 DA = ₹55 प्रति माह हो गई थी, और आज भी महंगाई भत्ता दिया जाता हैं |
4. Maximum Salary Cap
Commission ने maximum salary ₹2,000 प्रति माह तय की। यानी सबसे कम और सबसे ज्यादा pay का ratio 1:36 से भी ज्यादा था।
5. Railway Employees की Pay Structure Simplified
Railway employees के लिए pay scales की संख्या को घटाकर सिर्फ 30 कर दिया गया। पहले wage structure बेहद complex था।
पहले Pay Commission का असर कितने साल तक चला था ?
पहला Pay Commission अपने आप में इतना comprehensive था कि इसकी recommendations को 1947 से 1959 तक, यानी पूरे 12 साल तक implement किया गया। इसके बाद जब 1957 में दूसरा Pay Commission बना, तब जाकर नई recommendations आईं थी, सरकार के तरफ से,
पहले CPC ने जो foundation रखी — living wage का concept, DA का structure, pay scales का rationalization — यह सब आज भी हर Pay Commission की आत्मा में है। आज का 7th Pay Commission हो या जल्द आने वाला 8th Pay Commission — सबकी root इसी पहले commission में है।
इस commission के बाद government jobs आकर्षक बनीं। लोगों को लगा कि सरकारी नौकरी में इज्जत भी है और security भी। इसी से वो culture शुरू हुआ जो आज भी लाखों families में दिखता है — “सरकारी नौकरी मिल जाए तो ज़िंदगी बन जाए।” और आज भी लोग सरकारी नौकरी के तरफ इसी निगाह से देखते हैं |
Pay Commissions का Timeline — 1st से 8th तक एक नज़र में
| Commission | गठन वर्ष | Chairman |
| 1st Pay Commission | 1946 | Srinivasa Varadachariar |
| 2nd Pay Commission | 1957 | Jaganath Das |
| 3rd Pay Commission | 1970 | Raghubir Dayal |
| 4th Pay Commission | 1983 | P.N. Singhal |
| 5th Pay Commission | 1994 | S. Ratnavel Pandian |
| 6th Pay Commission | 2006 | B.N. Srikrishna |
| 7th Pay Commission | 2014 | A.K. Mathur |
| 8th Pay Commission | 2025 | Justice Ranjana Desai |
जब आप पहले Pay Commission की पूरी कहानी देखते हैं तो एक बात साफ होती है कि यह सिर्फ numbers और percentages का खेल नहीं था।
यह उस नए भारत की सोच थी जो अपने हर नागरिक को वो, चाहे वो peon हो, clerk हो, या officer हो, इज्जत की ज़िंदगी देना चाहता था। “Living Wage” का जो principle 1946 में introduce हुआ, वो आज भी हर Pay Commission की पहली शर्त है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q: पहला Pay Commission कब बना था?
जनवरी 1946 में। Report मई 1947 में submit हुई।
Q: पहले Pay Commission के Chairman कौन थे?
Justice Srinivasa Varadachariar। इनके साथ कुल 9 members थे।
Q: पहले Pay Commission में minimum salary कितनी थी?
DA सहित minimum salary ₹55 प्रति माह थी — ₹30 basic pay + ₹25 Dearness Allowance।
Q: पहले Pay Commission में कितने employees cover हुए?
लगभग 15 लाख (1.5 million) सरकारी कर्मचारी।
Q: ‘Living Wage’ concept क्या है?
यह concept कहता है कि हर कर्मचारी की तनख्वाह इतनी होनी चाहिए कि वो एक सम्मानजनक जीवन जी सके। यह idea Islington Commission से लिया गया था।
Q: Armed Forces को पहले Pay Commission में क्यों शामिल नहीं किया गया?
Armed Forces के लिए अलग committee — Post War Pay Committee — बनाई गई थी। उनका नया Pay Code 1 जुलाई 1947 से effective हुआ
