10 फ़रवरी को, Rajya Sabha का session चल रहा था और उस दिन एक ऐसा सवाल उठा जो शायद देश के सबसे ज्यादा लोगों को सीधे touch करता है — 8th Central Pay Commission।
सिर्फ एक MP नहीं, दो नहीं — पूरे 16 सांसदों ने मिलकर Finance Ministry से पूछा –
आखिर 8वाँ वेतन आयोग कहाँ पहुँचा?
क्या review हो रहा है?
Timeline क्या है?
और fiscal impact का हिसाब लगाया है या नहीं?
यह कोई routine सवाल नहीं था। देश के करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो सरकारी नौकरी करते हैं, कही-न-कही सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं,मतलब कि 49 लाख serving employees और 65-69 लाख pensioners — इस Commission के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।
Unstarred Question No. 1175 — यह वो parliamentary record है जो बताता है कि सरकार के सामने officially क्या पूछा गया और जवाब में क्या कहा गया।
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16 MPs — कौन थे वो लोग जिन्होंने यह सवाल उठाया?
यह तथ्य खुद बहुत कुछ कहता है। जब एक सवाल पर 16 अलग-अलग सांसद jointly sign करते हैं, तो इसका मतलब है कि यह सिर्फ किसी एक party का agenda नहीं — यह एक ऐसा issue है जो हर constituency, हर राज्य, हर दल के voters को affect करता है।
इन 16 MPs में थे-
- श्री घनश्याम तिवारी
- श्रीमती किरण चौधरी
- श्रीमती संगीता यादव
- श्री बृज लाल
- श्री शंभू शरण पटेल
- डॉ. दिनेश शर्मा
- श्रीमती रेखा शर्मा
- श्री चुन्नीलाल गरासिया
- श्री अमर पाल मौर्य
- श्री नरहरि अमीन
- श्रीमती माया नरोलिया
- श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाई
- श्री सदानंद महालू शेट तानावडे
- श्री लाहर सिंह सिरोया
- श्री बाबूराम निषाद
16 MP, ये अलग-अलग राज्यों से थे, अलग-अलग राज्यों से, अलग-अलग backgrounds से। लेकिन एक सवाल पर सब एकजुट थे, यह इस issue की political gravity को समझने के लिए काफी है। वो था आठवां वेतन आयोग |
वें चार सवाल कौन से थे ?
इन MPs ने Finance Ministry से चार specific सवाल किए। एक-एक करके समझते हैं — क्योंकि हर सवाल में एक अलग concern छुपा है:
सवाल (a) — Commission की अभी की स्थिति क्या है?
यह सबसे basic लेकिन सबसे जरूरी सवाल था यह। Commission का गठन तो 16 जनवरी 2025 को Cabinet ने approve किया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? Notification कब आई? काम शुरू हुआ या नहीं ?
जनवरी 2025 से लेकर फ़रवरी 2026 तक — पूरे 13 महीने — employees और pensioners इंतजार में थे। इसीलिए यह सवाल उठा।
सवाल (b) — Commission किन-किन areas को review कर रही है?
क्या सिर्फ basic pay बदलेगी? या HRA, TA, Medical allowance, Pension — सब कुछ review होगा? यह सवाल इसलिए important था क्योंकि allowances sometimes basic pay से भी ज्यादा employee की actual take-home में contribute करते हैं। तो इसलिए Allowance भी बहुत ज़रूरी हो जाते हैं |
सवाल (c) — Report कब आएगी? Government का roadmap क्या है?
Timeline जाने बिना कोई financial planning नहीं होती। क्या 2026 में कुछ होगा? 2027 में? इस सवाल में करोड़ों लोगों की personal financial planning जुड़ी हुई है।
सवाल (d) — Fiscal impact assess किया है? Union Budget पर क्या असर होगा?
यह सबसे “technical” लेकिन उतना ही important सवाल था। अगर 8th CPC की recommendations को implement करने में ₹4-5 लाख करोड़ लगने वाले हैं — तो क्या government ने उसकी planning की है? Budget में provision किया है? अभी तक इस बारे में सरकार क्या सोचती हैं?
Minister का जवाब — दो lines में, लेकिन बहुत कुछ कहा
Finance Minister of State Pankaj Chaudhary ने जवाब दिया। जवाब संक्षिप्त था — लेकिन हर word carefully chosen था।
“Government of India ने Resolution dated 03.11.2025 के तहत 8th Central Pay Commission (CPC) का गठन notify किया है, जो 18 महीने के भीतर central government employees की Pay, Allowances, Pension आदि पर recommendations देगा। 8th CPC का fiscal impact तब पता चलेगा जब recommendations आएंगी और government उन्हें accept करेगी।”
यह जवाब 10 फ़रवरी 2026 को Rajya Sabha के official record में दर्ज हुआ। आइए इसे तोड़कर समझते हैं:
“Resolution dated 03.11.2025” — यानी?
3 नवंबर 2025 को Department of Expenditure, Ministry of Finance ने Gazette में official notification जारी की। यही वो date है जिससे Commission officially existence में आई। इसी date से 18 महीने count होते हैं।”
यानी Commission को पहले 16 जनवरी 2025 को Cabinet ने approve किया, फिर 28 अक्टूबर को Terms of Reference (ToR) approve हुई, और 3 नवंबर 2025 को officially notify हुई — पूरे 9.5 महीने बाद |
“Pay, Allowances, Pension” — Commission क्या-क्या देखेगी?
Minister के जवाब में “आदि” (etc.) एक बड़ा शब्द है। Commission sirf basic pay नहीं, बल्कि पूरे compensation structure को देखेगी, वो तो ये बात साफ़ कह रहे हैं,
- House Rent Allowance (HRA)
- Transport Allowance (TA)
- Medical Allowance और healthcare benefits
- Pension और family pension
- Gratuity limits
- Leave encashment rules
- Performance-related pay (अगर कोई recommendation हो)
“18 महीने के भीतर” — Timeline क्या है?
3 नवंबर 2025 को notification हुई। 18 महीने जोड़ें — deadline होगी May 2027 के आसपास। लेकिन यह report submit करने की deadline है।
उसके बाद government को report review करनी होगी, Cabinet को approve करना होगा, और फिर implementation notification आएगी। इसे देखते हुए realistic timeline यह बनती है:
Commission report: May 2027 तक
Government review और Cabinet approval: 2027 के mid तक
Official implementation: late 2027 से 2028 के बीच
Effective date: 1 जनवरी 2026 (retrospective)
Arrears: effective date से implementation date तक का पूरा difference
“Fiscal impact तब पता चलेगा” — इसका मतलब क्या है?
यह जवाब का सबसे revealing हिस्सा था। Minister ने साफ कह दिया — सरकार ने अभी तक fiscal impact assess नहीं किया है। या कम से कम publicly disclose नहीं किया है। वे लोग रिपोर्ट सबमिट होने का इंतज़ार कर रहे हैं,
इसका practical मतलब यह है कि Union Budget 2026-27 में 8th CPC के लिए कोई specific provision नहीं है। Implementation होगा, लेकिन उस साल के budget में adjustment होगा जिस साल recommendations accept होंगी।
अनुमान के लिए — research firms का कहना है कि total fiscal impact ₹3 से ₹4.5 लाख करोड़ के बीच हो सकता है। यह India के GDP का 1% से ज्यादा है। यहाँ 8thpaycommissionsalarycalculator.com पर एक वायरल हुआ था, कितना पैसा सरकार का लग सकता हैं, उसका आप इस वायरल ट्वीट में देख सकते हैं |
Commission कैसी बनी है — तीन नाम जो फैसला करेंगे
28 अक्टूबर 2025 को Union Cabinet ने Commission के तीन members announce किए:
Chairperson — न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई
Supreme Court की पूर्व न्यायाधीश और Press Council of India की वर्तमान Chairperson। एक judge को Chairperson बनाना tradition है — ताकि Commission का process fair, impartial, और structured रहे। Justice Desai का background complex legal और policy matters को structured तरीके से handle करने का है। मैंने रंजना देसाई के ऊपर एक फुल आर्टिकल लिखा हैं, आप उसको भी देख सकते हैं|
Part-Time Member — Prof. Pulak Ghosh
IIM Bangalore में professor। Economics और data analytics में expertise। इनकी भूमिका सबसे ज्यादा numbers वाली होगी — inflation data, private sector salary comparisons, economic modeling। यह Commission पहली बार इतने data-driven approach से काम कर सकती है।
Member Secretary — पंकज जैन
Ministry of Petroleum and Natural Gas के Secretary। Government के अंदर का अनुभव रखने वाले senior bureaucrat। Commission के administrative और coordination work इन्हीं के जिम्मे होगा।
16 MPs का एक साथ सवाल उठाना — यह इतना significant क्यों है?
Parliament में सवाल पूछना एक political act है। जब 16 MPs jointly एक सवाल sign करते हैं, तो इसके कई layers हैं:
पहली बात — यह pressure है। Government को पता है कि इस issue पर नजरें हैं। अगर Commission slow काम करे, या recommendations disappointing आएं, तो Opposition के पास ready ammunition है।
दूसरी बात — यह demand है। 49 लाख serving employees और 69 लाख pensioners — यह एक बड़ा voter base है। इनकी families को मिलाएं तो शायद 20-25 करोड़ लोग इस issue से directly जुड़े हैं। 16 MPs का यह सवाल उन सब की आवाज़ है।
तीसरी बात — यह accountability है। Minister का जवाब अब Parliamentary record का हिस्सा है। “18 महीने में report आएगी” — यह अब सिर्फ promise नहीं, recorded commitment है।
तो अंत में मैं यही बोलूँगा कि वो 10 फ़रवरी 2026 का दिन सिर्फ एक parliamentary session नहीं था। 16 MPs का वो सवाल — और Minister का वो brief लेकिन clear जवाब — एक important milestone है। मतलब इसका यह है कि यहाँ तक की जो हमारे लीडर हैं, वो भी इसमें सीरियस है, वो भी चाहते हैं, आठवां वेतन आयोग अपना काम जल्दी करें,
और इससे officially यह भी confirm हुआ कि Commission exist करती है। काम कर रही है। 18 महीने में report देगी। और fiscal impact तब assess होगा जब recommendations accept होंगी।
बाकी सब — fitment factor कितना होगा, salary कितनी बढ़ेगी, pension कितनी होगी — यह Commission तय करेगी। MPs ने सही सवाल उठाए। Minister ने honest जवाब दिया। अब काम Commission का है।
और आपका काम? Verified sources follow करिए। Social media rumours से दूर रहिए। और जब 2027 में actual recommendations आएं, तब अपना calculation करिए।