मैं यह दावा के साथ कह सकता हूँ कि WhatsApp पर तो messages आ ही रहे होंगे कि “8th Pay Commission आ गया, सबकी salary बढ़ेगी!” YouTube पर videos होंगे बहुत सारे कि “PSU employees को भी 30% hike!” Office के canteen में बातें चल रही होंगी,
लेकिन मैं आपको सच बताता हूं — PSU employees को 8th Pay Commission से directly कोई benefit नहीं मिलता है,
हाँ। मैं जानता हूं यह सुनना disappointing है। लेकिन जितनी जल्दी आप reality समझ लें, उतना अच्छा है। तो आइए, पूरी बात details में समझते हैं, बिना कुछ छुपाए, बिना गोल-मोल बातों के।
Table of Contents
पहले समझिए — PSU है क्या और यह अलग क्यों है?
PSU यानी Public Sector Undertaking। सरल भाषा में — वो companies जो government की हैं, लेकिन एक company की तरह चलती हैं।
ONGC, BHEL, NTPC, Coal India, BPCL, Indian Oil, SAIL, HAL — ये सब PSU हैं। BSNL, MTNL भी PSU हैं।
अब सवाल यह है — अगर ये government की companies हैं, तो फिर employees को government के हिसाब से salary क्यों नहीं मिलती?
इसका जवाब simple है — क्योंकि ये companies की तरह operate करती हैं। Profit-loss देखना होता है। Competition में survive करना होता है। Market में टिकना होता है।
Central Government के employees — जैसे IAS, IPS, clerks, Group C या D staff — वो सब government departments में काम करते हैं। Ministry of Finance, Ministry of Home Affairs, Railways (कुछ हद तक), Post Offices — यह सब direct government operation है।
PSU अलग है। इसीलिए salary structure भी अलग है। अभी मैंने एक आर्टिकल भी लिखा हैं, PSU emloyees के ऊपर, आप उसको भी देख लीजिये,
Central Government Employees और PSU Employees में अंतर — जो आपको पता होना चाहिए
यहाँ बहुत से लोग confuse हो जाते हैं। तो चलिए एक table से समझते हैं:
Central Government Employees:
- Pay Commission लागू होता है (7th CPC, अब 8th CPC)
- CDA (Central Dearness Allowance) मिलता है
- Currently DA 60% है (जनवरी 2026 से)
- Fitment Factor apply होता है (2.57, अब 2.28-2.86 expected)
- Basic Pay + DA + HRA + अन्य allowances
PSU Employees:
- Pay Revision Committee (PRC) लागू होता है — 1st, 2nd, 3rd PRC
- IDA (Industrial Dearness Allowance) मिलता है
- IDA currently 50-240% है (pay scale के according)
- Executive Grades होते हैं — E0, E1, E2… E9, फिर Board level
- Basic Pay + IDA + HRA (calculated on Basic+IDA) + Performance Related Pay (PRP) + Perks
IDA और CDA में difference — यह technically समझना ज़रूरी है
CDA (Central Dearness Allowance) —जो Central Government employees को मिलता है —यह हर 6 महीने में revise होता है। AICPI-IW (All India Consumer Price Index for Industrial Workers) के base पर calculate होता है। Currently 60% है।
Formula simple है: जब AICPI-IW बढ़ता है, DA बढ़ता है। Percentage में।
IDA (Industrial Dearness Allowance) —जो PSU employees को मिलता है —यह quarterly revise होता है। यानी हर 3 महीने में। और सबसे बड़ा difference यह है कि IDA की calculation अलग है।
IDA को तीन different pay scales के लिए अलग-अलग calculate किया जाता है:
- 2017 Pay Scale वाले employees (3rd PRC): Currently IDA लगभग 50-54% है। यह ONGC, NTPC, Coal India जैसे बड़े Maharatna और Navratna PSUs में है जिन्होंने 3rd PRC implement किया है।
- 2007 Pay Scale वाले employees (2nd PRC): Currently IDA लगभग 230-240% है। हाँ, आपने सही पढ़ा — 240%! BSNL, MTNL और कुछ अन्य PSUs जिन्होंने 2007 के बाद pay revision नहीं लिया, उनके लिए IDA इतना ज्यादा है। क्योंकि basic pay कम है, तो IDA से compensate होता है।
- 1997 या 1987 Pay Scale वाले employees: IDA 450-470% तक जाता है! यह shocking लगता है लेकिन यही reality है कुछ PSUs में जहाँ decades से pay revision नहीं हुआ।तो अब आप समझ गए ही होंगे कि PSU का पूरा system ही अलग है।
तो फिर PSU employees की salary कैसे बढ़ती है?
PSU employees की salary increase होती है Pay Revision Committee (PRC) से।
हर 10 साल में (theoretically) एक नया PRC आता है PSUs के लिए। Department of Public Enterprises (DPE) इसे govern करती है।
1st PRC: 1997 में लागू हुआ
2nd PRC: 2007 में लागू हुआ
3rd PRC: 2017 में लागू हुआ
अब 2027 में 4th PRC की बात होनी चाहिए लेकिन अभी तक इसकी कोई announcement नहीं हुई है।
PRC में क्या होता है? Basic pay revise होती है, grades restructure होते हैं, IDA का calculation method decide होता है, perks और allowances update होते हैं।
हर PSU अपने Board of Directors के through DPE को recommendation submit करती है। फिर government approve करती है। Implementation में time लगता है — कभी-कभी years।
यह Pay Commission जैसा ही है — पर सिर्फ PSUs के लिए।
8th Pay Commission के बाद PSU employees को indirectly कुछ मिल सकता है क्या?
सही सवाल है।
Directly नहीं। But indirectly कुछpossibilities तो हैं।
Possibility 1 — Parity Pressure
जब Central Government employees की salary 30-34% बढ़ेगी, तो PSU employees भी pressure डालेंगे। Unions आवाज़ उठाएंगे। “Central Government के staff को इतना मिला, हमें क्यों नहीं?”
Government को socially और politically यह pressure handle करना होगा। Especially election के time पर। तो शायद 4th PRC को fast-track किया जाए। और 2027 में इनके लिए अपना जो हैं, वो pay commission बने,
Possibility 2 — IDA Increase
IDA quarterly calculate होता है। AICPI-IW बढ़ेगा (inflation की वजह से), तो automatically IDA भी बढ़ेगा। यह तो होगा ही,8th CPC हो या ना हो।
जनवरी 2026 से IDA expected है 53-54% (2017 pay scale के लिए) और 236-240% (2007 pay scale के लिए)।
PSU के different categories कौन से हैं ?
PSUs को तीन categories में बाँटा गया है:
Maharatna (10 PSUs currently): ONGC, NTPC, Coal India, Indian Oil, BHEL, SAIL, Power Grid, Gail, Hindustan Petroleum, Oil India — ये वो companies हैं जो बहुत बड़े scale पर operate करती हैं। Turnover ₹25,000 crore+ और net profit ₹5,000 crore+ (3 consecutive years)। इनके employees को better perks मिलते हैं।
Navratna (14 PSUs currently): BPCL, HAL, National Aluminium, NMDC, REC, NBCC, Airport Authority — ये भी strong PSUs हैं। Turnover और profitability Maharatna से थोड़ी कम।
Miniratna (Category I और II — 50+ PSUs): छोटे PSUs जो specific sectors में operate करते हैं। Financial autonomy limited है।
अब बात यह है — Maharatna PSUs अपने employees को ज्यादा pay कर सकते हैं क्योंकि उनके पास financial muscle है। Miniratna PSUs को government se permission लेनी पड़ती है हर छोटी-बड़ी चीज़ के लिए।
तो अगर 8th Pay Commission के बाद कोई indirect benefit मिलना है, तो सबसे पहले Maharatna PSUs ही implement करेंगे।
PSU Banks का मामला क्या हैं ?
अगर आप SBI, PNB, Bank of Baroda, Canara Bank, या किसी अन्य PSU bank में हैं, तो आप बिलकुल भी Pay Commission के under नहीं आते।
PSU banks अपना pay structure तय करते हैं Indian Banks’ Association (IBA) के through। Wage settlements होती हैं unions के साथ।
Currently 11th Bipartite Settlement लागू है (2020-2025)। अब 12th Bipartite Settlement की बात होगी।
8th Pay Commission PSU employees को directly कुछ नहीं देगा। यह सिर्फ Central Government employees और pensioners के लिए है। लेकिन indirectly pressure बनेगा, IDA बढ़ेगा, और, शायद — 4th PRC जल्दी आ जाए।
मैं personally तो यही चाहूँगा कि PSU employees को भी deserve किया हुआ मिले, क्योंकि वो भी बहुत म्हणत करते हैं, आप भी उतनी ही मेहनत करते हैं। लेकिन system ऐसा है।
आज का आर्टिकल इतना ही, था जो भी नयी चीजें या अपडेट आता हैं, मैं आपको उसके बारे में बताता रहूँगा|
Frequently Asked Questions (FAQ)
Q1. क्या PSU employees को 8th Pay Commission का direct benefit मिलेगा?
नहीं। 8th Pay Commission सिर्फ Central Government employees और pensioners के लिए है। PSU employees Pay Revision Committee (PRC) के तहत आते हैं, इसलिए 8th CPC से directly कोई salary hike नहीं होगी।
Q2. PSU employees की salary कब बढ़ती है?
PSU employees की salary हर 10 साल में आने वाले PRC से बढ़ती है। 3rd PRC 2017 में आया था। अब 2027 में 4th PRC आना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई official announcement नहीं हुई है।
Q3. IDA और CDA में क्या फर्क है?
CDA Central Government employees को मिलता है और हर 6 महीने में revise होता है। IDA PSU employees को मिलता है और हर 3 महीने revise होता है। दोनों AICPI-IW index पर आधारित हैं, लेकिन calculation अलग होती है।
Q4. क्या 8th Pay Commission के बाद PSU employees को indirect फायदा मिल सकता है?
हाँ। Central employees की salary बढ़ने पर PSU unions pressure बना सकते हैं जिससे 4th PRC जल्दी आ सकता है। Inflation बढ़ने से IDA भी धीरे-धीरे बढ़ता रहेगा।
Q5. Maharatna, Navratna और Miniratna PSU employees में salary का फर्क क्यों होता है?
Maharatna PSUs जैसे ONGC, NTPC और Coal India financially मजबूत होते हैं, इसलिए बेहतर pay दे सकते हैं। Miniratna PSUs की financial flexibility कम होती है।
Q6. PSU Banks जैसे SBI या PNB का क्या होगा?
PSU bank employees की salary Bipartite Settlement के जरिए तय होती है। अभी 11th Settlement (2020-2025) लागू है और 12th Settlement की बातचीत जल्द शुरू होगी।
Q7. क्या BSNL या MTNL employees को 8th Pay Commission मिलेगा?
नहीं। BSNL और MTNL PSU हैं। इनके लिए PRC लागू होता है, Pay Commission नहीं।