8th Pay Commission में Pensioners के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा — Finance Minister ने Rajya Sabha में दिया साफ जवाब

एक खबर के ऊपर अभी राजसभा में चर्चा की गई है, आज के यह खबर आपके लिए है। पिछले कुछ महीनों से जो डर pensioners के मन में बैठा हुआ था, सरकार ने अब उसे साफ-साफ दूर कर दिया है।
Rajya Sabha में Finance Minister Nirmala Sitharaman ने जो कहा है, वो सुनकर लाखों pensioners को राहत की सांस आई है। आइए आपको पूरी बात विस्तार से बताते हैं इस आर्टिकल में कि आखिर हुआ क्या है और क्यूँ यह ख़ुशी की खबर है |

आखिर Controversy क्या थी?

चलिए पहले समझते हैं कि यह पूरा मामला शुरू कैसे हुआ।January 2025 में जब PM Modi ने 8th Central Pay Commission बनाने की मंजूरी दी, तब सबको खुशी हुई। लेकिन फिर Finance Bill 2025 में pension rules में कुछ amendments आए। और बस, यहीं से शुरू हुआ confusion का दौर जो सकरारी कर्मचारी थे, उनके अन्दर|
Opposition parties, खासकर Congress और Left parties, ने आरोप लगाया कि government एक “hidden agenda” चला रही है। उनका कहना था कि जो pensioners 1 January 2026 से पहले retire होंगे, उन्हें 8th Pay Commission के benefits नहीं मिलेंगे। AITUC की Amarjeet Kaur ने तो इसे “लाखों pensioners के साथ विश्वासघात” तक कह दिया।
सोचिए, कितनी बड़ी बात है! कोई 2015 में retire हुआ, कोई 2020 में, कोई 2025 में – और अगर सबको अलग-अलग pension मिले तो कितना गलत होगा है कि नहीं ?

Finance Minister का साफ जवाब – No Discrimination!

27 March 2025 को Rajya Sabha में Finance Minister Nirmala Sitharaman ने सबकी चिंताएं दूर कर दीं है,
उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा: “Finance Act 2025 में जो changes किए गए हैं, वो सिर्फ procedural हैं। Civil और defense pensioners के benefits में कोई बदलाव नहीं है।”
और सबसे important बात – उन्होंने कहा कि जैसे 7th Pay Commission में जो लोग 2016 से पहले retire हुए थे उन्हें भी वही benefits मिले जो 2016 के बाद retire होने वालों को मिले, वैसे ही 8th Pay Commission में भी होगा।
मतलब साफ है – आप किसी भी date में retire हुए हों, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा!
Finance Minister of State Pankaj Chaudhary ने भी 3 February 2026 को Rajya Sabha में एक unstarred question के जवाब में confirm किया कि “Finance Act 2025 किसी भी तरह का नया discrimination नहीं लाता retirement date के आधार पर।”
मैं वो राजसभा वाला रिप्लाई लगा दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाएँ, कि आइखिर राज सभा में हुआ क्या है|

Supreme Court ने क्या कहा था इसको लेकर के |

1982 में Supreme Court ने D.S. Nakara vs Union of India case में एक landmark judgment दिया था। Court ने साफ कहा था कि सभी pensioners एक “homogenous class” हैं – यानी सब एक जैसे हैं। Retirement date के आधार पर discrimination नहीं हो सकता।
यह सिर्फ कोई पुराना फैसला नहीं है – यह pension parity का foundation है। और अच्छी बात यह है कि government इस principle को follow कर रही है।
CPI(M) के Rajya Sabha MP Dr. John Brittas ने PM Modi को letter लिखकर इसी Supreme Court judgment का हवाला दिया था। उन्होंने कहा था कि Finance Bill 2025 में जो “validation clause” डाला गया है, वो pensioners को retirement date के आधार पर divide कर सकता है।

Finance Bill 2025 में Actually क्या है?

अब आप सोच रहे होंगे – अगर कोई discrimination नहीं है तो controversy क्यों हुई?
Actually, Finance Bill 2025 में Central Civil Services (CCS) Pension Rules में कुछ amendments किए गए। ये amendments basically existing pension policies को “validate” करने के लिए थे।
Government का कहना है कि ये changes:

• Procedural हैं, substantive नहीं
• Administrative update हैं, policy change नहीं
• Existing rules को clarify करते हैं, नए rules नहीं बनाते

लेकिन जिस तरह से यह लिखा गया था, उससे लगा कि शायद कुछ छिपा है। Opposition ने इसी बात को पकड़ लिया और सवाल उठाने शुरू कर दिए।
अच्छी बात यह है कि government ने Parliament में खुलकर clarification दी और सबकी शंकाओं का समाधान किया। और अब कर्मचारियों में ख़ुशी की लहर है इसको लेकर के |

8th Pay Commission का Status क्या है?

अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार यहाँ तक आठवां पैनल पहुँच चूका है –

• Formation: 8th Central Pay Commission की स्थापना की घोषणा 3 November 2025 को की गई थी। Terms of Reference (ToR) भी notify कर दिए गए हैं।
• Implementation Date: 1 January 2026 से लागू होगा।
• Office Setup: Commission का office establish हो चुका है और recruitment process भी शुरू हो गया है staff के लिए।
• website live -8cpc.gov.in website और mygov portel पर 18 प्रश्न पुछा जाना, 8th pay Commission को लेकर के | तो यहाँ तक आठवण वेतन आयोग का स्टेटस है अभी तक |

Terms of Reference (ToR) में Pension का मुद्दा क्या है ?

8th Pay Commission के Terms of Reference में pension revision को explicitly mention नहीं किया गया था। बस यह कहा गया था कि Commission “salaries, allowances और other benefits” पर recommendations देगा।
Pensioners’ associations जैसे Central Government Pensioners Welfare Association (CGPWA) ने इस पर आपत्ति जताई। उनका कहना था – “अगर pension revision शामिल है तो directly क्यों नहीं लिखा?”
लेकिन government ने December 2025 में Rajya Sabha में clarify किया कि pension revision ToR में शामिल है। “Other benefits” में pension आता है।
हालांकि, कुछ pensioner groups अभी भी चाहते हैं कि इसे और स्पष्ट किया जाए। अब देखिये सरकार इसके ऊपर क्या करती है |

थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि Pay Commissions क्यों बनते हैं।
India में लगभग हर 10 साल में एक Pay Commission बनता है। इसका मकसद है कि महंगाई, economic growth, और living standards के हिसाब से government employees और pensioners की salary और pension adjust की जाए।

1. 1st Pay Commission: 1946 में
2. 2nd Pay Commission: 1957 में
3. 3rd Pay Commission: 1970 में
4. 4th Pay Commission: 1983 में
5. 5th Pay Commission: 1994 में
6. 6th Pay Commission: 2006 में (1 January 2006 से implement)
7. 7th Pay Commission: 2014 में (1 January 2016 से implement) 8th Pay Commission: 2025 में (1 January 2026 से implement होगा)

हर Pay Commission ने pension parity का principle follow किया है। यह Indian administrative system का एक core value है।
अब आप समझ गए होंगे कि पूरा मामला क्या था और government ने क्या clarification दी है।
Main point यही है: आप चाहे 2015 में retire हुए हों, 2020 में, 2025 में, या आने वाले सालों में retire हों – आपको 8th Pay Commission के benefits equally मिलेंगे।
Finance Act 2025 कोई discrimination नहीं लाता। Pension parity का principle बना रहेगा। Supreme Court के landmark judgments का सम्मान किया जाएगा।
हाँ, अभी बहुत कुछ pending है – fitment factor, allowances, exact implementation timeline। लेकिन basic principle clear हो गई है।
Pensioners और उनकी families अब चैन की सांस ले सकते हैं। Government ने Parliament में सार्वजनिक रूप से assurance दी है, और यह किसी छोटी बात नहीं है।
आगे के महीनों में जैसे-जैसे 8th Pay Commission अपना काम करेगा, और details सामने आएंगी, वैसे-वैसे picture और साफ होती जाएगी। और जो भी अपडेट आता है, मैं उसके बारे में बताता रहूँगा, खैर अभी के लिए इतना ही, आज के आर्टिकल के लिए इतना ही|

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

Q1. क्या retirement date के आधार पर pensioners के साथ भेदभाव होगा?
नहीं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी pensioners को समान लाभ मिलेगा।

Q2. Finance Bill 2025 पर विवाद क्यों हुआ था?
कुछ amendments को लेकर भ्रम हुआ था, लेकिन सरकार ने कहा कि ये सिर्फ procedural बदलाव हैं।

Q3. Supreme Court ने pension parity पर क्या कहा है?
D.S. Nakara केस में कहा गया कि सभी pensioners एक समान वर्ग हैं और उनके साथ भेदभाव नहीं हो सकता।

Q4. क्या pension revision 8th Pay Commission में शामिल है?
हाँ, सरकार के अनुसार pension revision “other benefits” के अंतर्गत शामिल है।

Q5. अगर मैं 2020 या 2022 में retire हुआ हूँ तो क्या मुझे लाभ मिलेगा?
हाँ। Retirement date कोई भी हो, सभी pensioners को समान लाभ मिलेगा।