एक अभी बहुत खबर आई हैं, जो भी हमारे वेबसाइट के विजिटर हैं, और खासकर के जो राजस्थान के हैं, उनके लिए यह खबर हैं, तो हुआ यह है कि राजस्थान Budget 2026 में Deputy CM Diya Kumari ने एक बड़ा announcement किया है जो लाखों सरकारी कर्मचारियों और pensioners की जिंदगी में बदलाव ला सकता है। और यह जो Announecement है, वो आठवां वेतनआयोग के लेकर के हैं |
आज हम detail में समझेंगे कि राजस्थान में 8th Pay Commission को लेकर क्या हो रहा है, Central और Assam की तुलना में राजस्थान कहां खड़ा है, और आपकी salary पर इसका क्या impact पड़ सकता है।
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राजस्थान Budget 2026: क्या announce हुआ?
11 फरवरी 2026 को राजस्थान की Deputy Chief Minister और Finance Minister Diya Kumari ने Budget 2026-27 पेश करते हुए एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार High Power Committee का गठन करेगी जो 8th Pay Commission को implement करने के लिए framework तैयार करेगी। ध्यान दीजियेगा यहाँ पर –
यहां ध्यान देने वाली बात यह है:
- राजस्थान ने अभी तक पूर्ण रूप से Pay Commission constitute नहीं किया है
- केवल एक preparatory committee की घोषणा हुई है
- Committee के chairman और members के नाम अभी announce नहीं हुए हैं
- Implementation date भी अभी तय नहीं है
तो basically, राजस्थान ने 8th Pay Commission की दिशा में पहला कदम उठाया है, लेकिन अभी यह Assam या Central Government जितना आगे नहीं बढ़ा है। असम ने Chairperson से लेकर के सब कुछ का घोषणा कर दिया था, जबकि राजस्थान ने ऐसा कुछ नहीं किया है|
Central 8th Pay Commission क्या हैं ?
आइए पहले समझते हैं कि Central level पर क्या हो रहा है, क्योंकि राज्य सरकारें आमतौर पर Central Pay Commission को follow करती हैं। इसलिए हमें यह जानना बहुत ज़रूरी हो जाता हैं,
Central Government ने 8th Pay Commission का गठन 3 नवंबर 2025 को officially कर दिया था। Union Cabinet ने इसके Terms of Reference (ToR) 28 अक्टूबर 2025 को approve किए थे।
Chairperson: Justice Ranjana Prakash Desai (Former Supreme Court Judge)
यह पहली बार है जब कोई महिला Central Pay Commission की अध्यक्ष बनी हैं
Members:
- Professor Pulak Ghosh (IIM Bangalore)
- Pankaj Jain (Secretary, Ministry of Petroleum and Natural Gas) – Member-Secretary
Central 8th Pay Commission का implementation 1 जनवरी 2026 से होने की उम्मीद है। Commission को अपनी report 18 महीने के अंदर submit करनी है।
- 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी
- 69 लाख pensioners
इन सारे लोगों को इससे फायदा होने वाला हैं | तो यह था थोडा सा संछिप्त जानकारी आठवें वेतन आयोग को लेकर के, जो केंद्र सरकार ने गठित किया हैं |
Assam 8th State Pay Commission क्या हैं?
असम देश का पहला राज्य बना था, आठवां वेतन आयोग घोषित करने वाले, Assam ने history create की थी, और भारत की पहली राज्य सरकार बन गई थी, जिसने Central Government के बाद अपना 8th State Pay Commission constitute किया था, ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इतिहास में, आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ हैं, कोई राज्य सरकार अपना वेतन आयोग बांयें, तो इसलिए यह ऐतिहासिक था| मैं कुछ डिटेल डाटा टेबल में दे दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाएँ | आसाम के पे कमीशन के बारे में|
- Constitution Date: January 1, 2026
- Chairman: Subhash Chandra Das (Former Additional Chief Secretary)
- Implementation: 1 जनवरी 2026 से effective
- Beneficiaries: Assam के सभी state government employees और pensioners
यह बड़ी बात इसलिए है क्योंकि Assam ने न केवल announce किया बल्कि पूरी तरह से commission constitute भी कर दिया – chairman appointment से लेकर implementation date तक सब कुछ clear है।
Rajasthan vs Assam vs Central के पे कमीशन में क्या अन्तर हैं ?
| पहलू | Central | Assam | Rajasthan |
| Status | Fully constituted | Fully constituted | Committee announced only |
| Chairman | Justice Ranjana Desai | Subhash Chandra Das | अभी नहीं बताया |
| Constitution Date | 3 Nov 2025 | 1 Jan 2026 | Committee अभी बननी है |
| Implementation | 1 Jan 2026 (expected) | 1 Jan 2026 | अभी तय नहीं |
| Beneficiaries | 50 लाख + 69 लाख | State employees | State employees |
देखा जाए तो राजस्थान अभी preliminary stage में है। जबकि Assam और Central दोनों ने already पूरा setup कर लिया है। इन लोगों ने अपना काम भी स्टार्ट कर दिया हैं |
High Power Committee का मतलब क्या है?
बहुत से लोग confuse हो रहे हैं कि High Power Committee और Pay Commission में क्या difference है। चलिए इसे भीसमझते हैं,
- यह एक preparatory body है
- इसका काम है 8th Pay Commission को implement करने के लिए groundwork तैयार करना
- यह recommendations देगी कि commission कैसे काम करेगी
- Salary structure, allowances, और benefits को study करेगी
Pay Commission:
- यह final decision-making body है
- Direct recommendations देती है salary और benefits पर
- Government इसकी recommendations को accept करके implement करती है
तो basically, राजस्थान ने अभी तक actual Pay Commission नहीं बनाई है, बल्कि एक committee बनाने का ऐलान किया है जो बाद में Pay Commission बनाने में help करेगी, ठीक है, तो आपको पूरी तरह से अब समझ में आ गया होगा|
राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए इसका मतलब
अगर आप राजस्थान के government employee या pensioner हैं, तो आपके मन में कई सवाल होंगे। चलिए उन्हें address करते हैं:
1. कब तक मिलेगी बढ़ी हुई salary?
अभी तक कोई clear timeline नहीं है। Assam और Central जैसी तेजी से काम करें तो 6-8 महीने में implementation possible है, लेकिन अभी तो committee भी constitute नहीं हुई है।
2. कितनी बढ़ेगी salary?
यह पूरी तरह से depend करेगा कि राजस्थान Central fitment factor को follow करता है या अपना अलग decide करता है। अगर Central pattern follow करें तो 20-34% की बढ़ोतरी expect की जा सकती है।
3. किन-किन को मिलेगा फायदा?
राजस्थान के सभी state government employees और pensioners को इसका benefit मिलेगा। इसमें teachers, police personnel, administrative staff – सभी शामिल होंगे।
4. क्या arrears भी मिलेंगे?
आमतौर पर Pay Commission में implementation date से arrears मिलते हैं। लेकिन यह depend करेगा कि राजस्थान सरकार क्या decide करती है।
क्या करें अभी अगर आप राजस्थान से हैं तो ?
अगर आप राजस्थान के government employee हैं तो:
- Official announcements का wait करें: अभी केवल committee की announcement हुई है, actual details आने में समय लगेगा।
- Employee unions से जुड़े रहें: SAKP (Sadou Asam Karmachari Parishad) और ASSM (Asom Sanmilita Shikshak Mancha) जैसे organizations updates देते रहेंगे।
- Financial planning करें: जब salary बढ़ेगी तो उसका सही उपयोग कैसे करना है, यह सोचना शुरू करें।
- Government websites check करते रहें: राजस्थान Finance Department की official website पर updates आती रहेंगी।
राजस्थान में last major pay revision 7th Pay Commission के तहत हुआ था, जो 2015 में implement किया गया था। तब भी राज्य ने Central pattern को largely follow किया था। पूरे तरीके से तो नहीं लेकिन बहुत हद सेंट्रल गवर्नमेंटको फॉलो किया था|
जो एक्सपर्ट लोग हैं, उनका मानना है कि Pay Commission experts का मानना है कि राजस्थान का यह कदम positive है, लेकिन implementation में तेजी लाने की जरूरत है। Assam ने जो speed दिखाई है, वह अन्य राज्यों के लिए example है। अब तो कुछ लोग कह रहे हैं, गुजरात वाले भी करें तो सही हैं |
राजस्थान ने 8th Pay Commission की दिशा में पहला कदम तो उठा दिया है, लेकिन अभी journey लंबी है। Central Government और Assam की तुलना में राजस्थान थोड़ा पीछे है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम शुरुआत तो हो गई। इतना ही अभी के लिए अच्चा हैं| जो भी आगे अपडेट आता हैं, वो मैं आपको बताता रहूँगा, कोई भी अपडेट आपसे छूटने नहीं दूंगा, इतना मैं आपसे वादा करता हूँ |