केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी थी, अश्विनी वैष्णव ने इसका announced किया था और कहा था कि जल्द ही 8th Pay Commission लागू किया जाएगा, उ लेकिन आयोग का औपचारिक गठन अभी बाकी है अभी तक कोई अपडेट नहीं, न Terms of Reference को लेकर के, न Chairperson को लेकर के, इस बीच कर्मचारियों और पेंशनरों में यह सवाल सबसे बड़ा है और सोच रहे है कि आखिर 8वें वेतन आयोग में कौन-कौन से बड़े बदलाव सामने आ सकते हैं।
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न्यूनतम वेतन (Minimum Pay) में बढ़ोतरी कितनी होगी ?
वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन ₹18,000 प्रति माह है, जो level 1 के जो कर्मचारी हैं, उनका, एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग में इसे 80–90% तक बढ़ाकर ₹32,000 से ₹36,000 के बीच किया जा सकता है हालकी कुछ बड़े प्रभावशाली researcher ने कहा है कि 20-30% ही बढ़ोतरी हो सकती हैं, Minimum Pay में, अब यह सब निर्भर करेगा कि फिटमेंट फैक्टर कितना होता हैं | यही देखने वाली बात हैं |
फिटमेंट फैक्टर ही सबसे महत्वपूर्ण क्यों होती हैं किसी भी Pay Commission में
अभी 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था।
8वें वेतन आयोग के लिए विशेषज्ञ 1.92 से 2.86 के बीच का अनुमान जता रहे हैं।
यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक बढ़ाया गया तो कर्मचारियों का बेसिक वेतन लगभग दोगुना हो सकता है। जिसके संभावना कम हैं लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि 1.88-1.98 तक Fitment Factor हो सकता हैं और सैलरी में 15-30% की वृद्धि हो सकती हैं |
Allowances में नए–नए कौन से संभावित बदलाव हो सकते हैं ?
DA को हर छह महीने में संशोधित किया जाता है। लेकिन इसमें कुछ नया नियम लाए जाएँ, अभी जो DA हैं वो 55% हैं, हो सकता हैं 8th pay commission DA reset किया जाएँ
House Rent Allowance –
X cities, Y Cities and Z cities तो है ही, शायद कुछ और भी जोड़ा जाएँ, 8th Pay Commission में,
Travel Allowance
इसमें कुछ बदलाव किया जा सकता हैं, पेट्रोल-डीजल का पैसा सरकार इस पर कुछ करें, और इसके अलावा और भी कई भत्ते को लाया जा सकता हैं, 8th Pay Commission में |
पेंशन नियमों में क्या सुधार हो सकता हैं ?
पेंशनधारकों के लिए 8वां वेतन आयोग बड़ी राहत ला सकता है। चूँकि केवल सरकारी कर्मचारी जो अभी काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी ही नहीं बढती हैं, पेंशन लेने को भी ज्यादा पेंशन मिलता हैं, हो सकता है कि उनके पेंशन में Health related या कुछ नया Allowance को ऐड किया जाएँ और वैसे बहुत जोर-शोरों से Old Pension Scheme की मांग हो रही हैं, उसको वापस करने की, तो शायाद सरकार मान जाएँ और Old Pension Scheme को भी वापस ला दिया जाएँ
कर्मचारी संगठनों की कौन–कौन सी मांगें सरकार को माननी पड़ सकती हैं ?
- न्यूनतम वेतन में 50% से अधिक वृद्धि हो ये संगठन इसका मांग कर रहे हैं,
- फिटमेंट फैक्टर कम से कम 3.0 किया जाए ताकि दोगुना सैलरी बढ़ें,
- राज्य में भी 8th Pay Commission को लागू किया जाएँ
- HRA, TA और मेडिकल भत्तों में वास्तविक महंगाई के अनुरूप संशोधन किया जाएँ,
- पेंशनरों के लिए DR को 100% लागू करने की गारंटी
- वेतन संशोधन की अवधि 10 साल से घटाकर 5 साल की जाए, यह भी एक मुख्य मांग है सरकारी कर्मचारियों की |
8वां वेतन आयोग कर्मचारियों और पेंशनधारकों दोनों के लिए बड़ा बदलाव ला सकता है। यहाँ तक की राज्य के लोगों के के लिए भी, न्यूनतम वेतन में वृद्धि, भत्तों की समीक्षा और पेंशन सुधार इसके केंद्र में रहेंगे। अब सबकी निगाहें सरकार की ओर हैं कि आयोग का गठन कब होगा कौन Chairperson होगा, कितने दिन में ये लोग Terms of reference को फाइनल करते हैं और अंतिम सिफारिशें कितनी जल्दी लागू की जाएंगी।
अगर आप केंद्र सरकार के मतलब Central Government Employees हैं, तो आप इंतज़ार कर ही रहे हैं, 8th Pay Commission का, आपके मन में कई तरह के सवाल भी होंगे आज, जैसे – कितना सैलरी बढ़ेगा? कब यह लागू होगा? कितना fitment factor होगा? ऐसे बहुत सारे सवाल।
8th Pay Commission में कौन से भत्ते बदल सकते हैं?
DA, HRA, TA
पेंशन नियमों में क्या सुधार हो सकते हैं?
Health allowance, Old Pension Scheme
8th Pay Commission में पेंशनरों को क्या लाभ हो सकता है?
पेंशन में वृद्धि