देखिए, अगर आप central government employee हैं या फिर आपके घर में कोई सरकारी नौकरी करता है, तो आजकल हर किसी की जुबान पर एक ही बात है,सोशल मीडिया पर, ऑफिस में हर जगह, – 8th Pay Commission की चर्चा हो रही हैं, Social media पर तो इसकी चर्चा जोरों पर है। कई सारें अफवाहों के साथ, कोई कह रहा हैं कि बिलकुल दुगुंगा सैलरी हो जाएगा, कोई कह रहा हैं कि नहीं, 10-12% ही सैलरी बढेगा, YouTube पर भी videos बन रहे हैं 8th Pay Commission के रेगार्डिंग, लेकिन actual में क्या है ये सब? कब आएगा 8th Pay Commission? क्या-क्या बदलाव होंगे? Shiv Gopal Mishra जी की demands क्या हैं? और शिव गोपाल मिश्र जी आखिर हैं कौन ?
Table of Contents
Pay Commission क्या होता है?
सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि Pay Commission होता क्या है। देखिए, भारत सरकार हर 10 साल में एक commission बनाती है जो सरकारी कर्मचारियों की salary, allowances, pension इत्यादि को review करता है। इसे ही हम Pay Commission कहते हैं। अब तक सात Pay Commission आ चुके हैं |
अब बात आती हैं कि सरकार को इसकी ज़रुरत क्यूँ पड़ती हैं,
क्यों बनाते हैं ये commission? देखिये क्योंकि महंगाई बढ़ती रहती है, आज से 10 साल पहले जो चीज ₹100 में मिलती थी, आज वो ₹200 में मिलती है। तो सरकारी employees की salary भी बढ़नी चाहिए ताकि वो अपना और अपने परिवार का ठीक से पालन-पोषण कर सकें। मतलब महगांई के हिसाब से वो अपना रोजी रोटी चला सक|
अब तक भारत में 7 Pay Commissions आ चुके हैं:
- 1st Pay Commission – 1946
- 2nd Pay Commission – 1957
- 3rd Pay Commission – 1973
- 4th Pay Commission – 1986
- 5th Pay Commission – 1997
- 6th Pay Commission – 2008
- 7th Pay Commission – 2016
और अब बात हो रही है 8th Pay Commission की।
8th Pay Commission कब आएगा?
ये सबसे बड़ा सवाल है जो हर government employee के मन में है। देखिए, अगर pattern देखें तो har 10 साल में नया Pay Commission आता है। 7th Pay Commission 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। तो calculation के हिसाब से 8th Pay Commission 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाना चाहिए।
लेकिन यहाँ एक interesting बात है। Cabinet Secretary ने हाल ही में कहा है कि 8th Pay Commission में Terms of reference की घोषणा की जा चुकी हैं, यहाँ तक कि 18 months का टाइम भी दिया गया हैं, जस्टिस रंजना देसाई को इसको लेकर के,
Fitment Factor क्या है और 8th Pay Commission में क्या expected है?
अब ये शब्द बहुत सुनने को मिल रहा है – Fitment Factor। हर जगह इसकी ही चर्चा हो रही हैं,
Fitment Factor वो multiplier होता है जिससे basic pay को multiply करके नया basic pay निकाला जाता | आपको मैं समझता हूँ, एक उदहारण के साथ, जिससे आपको पूरे तरीके से समझ में आ जायेया कि यह होता क्या हैं ?
6th Pay Commission में Fitment Factor था 1.86 7th Pay Commission में Fitment Factor था 2.57
तो अगर 6th Pay Commission में किसी employee का basic pay ₹10,000 था, तो 7th Pay Commission में: ₹10,000 × 2.57 = ₹25,700 हो गया।
अब 8th Pay Commission के लिए क्या expected है?
Employee unions और Shiv Gopal Mishra जी की Confederation की demand है कि Fitment Factor 2.86 होना चाहिए। कुछ लोग तो 3.0 की भी मांग कर रहे हैं।
लेकिन experts का मानना है कि realistically 2.5 से 2.7 के बीच में कुछ हो सकता है। देखिए, government को budget भी देखना पड़ता है न। अगर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो financial burden बहुत बढ़ जाएगा।
कुछ calculations के हिसाब से अगर Fitment Factor 2.7 हो तो:
- Minimum basic pay (जो अभी ₹18,000 है) बढ़कर ₹48,600 हो सकता है
- Maximum basic pay (जो अभी ₹2,50,000 है) बढ़कर ₹6,75,000 हो सकता है, ठीक तो इतना आपको समझ में आ गया|
Shiv Gopal Mishra कौन हैं और उनकी demands क्या हैं?
अगर आप social media पर 8th Pay Commission के बारे में follow कर रहे हैं, तो Shiv Gopal Mishra जी का नाम जरूर सुना होगा। वो Confederation of Central Government Employees and Workers के convenor हैं। ये organization central government employees के rights के लिए लड़ता है। आजकल उनके इंटरव्यू भी बहुत लिए जा रहे हैं |
शिव गोपाल मिश्र के डिमांड जो मुख्य demands क्या हैं?
1. Fitment Factor 2.86 या उससे ज्यादा
ये उनकी सबसे बड़ी demand है। उनका कहना है कि inflation को देखते हुए कम से कम 2.86 का Fitment Factor होना चाहिए। कुछ meetings में तो उन्होंने 3.0 की भी बात की है। वो कह रहे हैं, 2.86 से नीचे पर नहीं मानेगे |
twitter image, that put here okay, link of shiv gopal mishra, that’s it
Expected Changes in 8th Pay Commission क्या-क्या हो सकता हैं ?
1. Pay Structure में Changes
Pay Matrix को और simplify किया जा सकता है। Levels को revise किया जा सकता है। Currently 19 levels हैं, यहाँ तक की 13A भी हैं, जिसको मिला के 19 हो गया हैं, शायद इनमें कुछ adjustments हों। कुछ बढाया या घटाया जाएँ, लेवल को,
2. Allowances में Revision
सभी allowances – HRA, Transport Allowance, Children Education Allowance, etc. – सबमें revision expected है। कुछ allowances को merge भी किया जा सकता है simplification के लिए। और नए Allowance की घोषणा भी की जा सकती हैं
State Government Employees का 8th Pay Commission से कब लाभ होगा ?
Central government employees के अलावा state government employees भी हैं। सबको पता है, एक अनुमान केअनुसार, पूरे देश में, जीतें भी स्टेट हैं, 2 करोड़ State Goverment के Emloyees होंगे,
अब निर्भर करता हैं कौन सा स्टेट कितना जल्दी 8th Pay Commission Implement करता हैं ?
कुछ states financially strong हैं तो वो जल्दी implement कर देती हैं। कुछ states को budget issues की वजह से delay होता है।
जैसे Punjab, West Bengal जैसी states को financial difficulties हैं, तो वहाँ implementation में time लग सकता है। Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu जैसी states financially better position में हैं। ये लोग जितना जल्दी Central Goverment लागू करेगा, उतना ही जल्दी, उसके बाद यही, ये भी 8th Pay commission अपने स्टेट में लागू कर सकते हैं ?
Employee Unions जो 8th Pay Commission को Closely देख रहे हैं?
Shiv Gopal Mishra जी के Confederation के अलावा और भी कई employee unions हैं जो active हैं:
- All India Railwaymen’s Federation (AIRF)
- National Federation of Indian Railwaymen (NFIR)
- Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS)
- Indian National Trade Union Congress (INTUC)
Ye sab unions regularly government से meetings करते हैं, memorandums submit करते हैं, demonstrations organize करते हैं।
कुछ जो संगठन हैं, वो, उन्होंने पहले भी strikes की warning दी है अगर demands नहीं मानी गई तो।
Experts की क्या राय हैं 8th Pay Commission को लेकर के |
कुछ well-known economists और policy experts ने 8th Pay Commission पर अपनी राय दी है:
कुछ का कहना है कि government को “graded pay increases” consider करनी चाहिए – यानी जो lower levels पर हैं (Group C और D employees), उनको proportionally ज्यादा increase मिले, उनको म्हणत भी ज्यादा ही करना पड़ता हैं, इसलिए,
कुछ experts suggest करते हैं कि performance-based components को strengthen किया जाए ताकि meritocracy promote हो। जो जितना अच्चा परफॉर्म करेगे, उस हिसाब से उसको सैलरी को बढाया जाएगा,
तो अंत में मैं यही बोलूगा कि देखिए, 8th Pay Commission आना तय है – बस समय का सवाल है। Government employees ने पूरी ईमानदारी से देश की सेवा की है, तो उनको fair compensation मिलना ही चाहिए। यह देश के सारे लोग, इस बात से सहमत हैं,
Shiv Gopal Mishra जी और दूसरे union leaders जो demands रख रहे हैं, वो genuine हैं। Inflation बढ़ रहा है, living costs बढ़ रहे हैं, तो salary भी बढ़नी ही चाहिए।
लेकिन साथ ही government की financial limitations को भी समझना पड़ेगा। Economy का balance बनाए रखना भी जरूरी है। ताकि सरकार दूसरें चीजों पर भी खर्च कर सके|