अगर आपके घर में कोई सरकारी कर्मचारी है और अगर वो सरकारी नौकरी करता हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है और उनके लिए भी हैं, भारत सरकार जो हैं, वो बहुत जल्द ही 8th Pay Commission लागू करने वाली है, Terms of reference की घोषण कर दी गयी हैं, और यह सिर्फ एक और सैलरी रिवीजन नहीं होने वाला हैं,—यह करोड़ों सरकारी कर्मचारियों उनका स्थिति बिलकुल सुधार देने वाला हैं|
एक मैं अपना Personal Story बताता हूँ, मुझे याद है जब 7th Pay Commission आया था 2016 में। मेरे एक अंकल सरकारी विभाग में काम करते थे, और जब उनकी सैलरी में वह बढ़ोतरी आई थी, तो पूरे घर में ख़ुशी हुआ था, 6th Pay Commission से, वो 7th Pay Commission में उनका सैलरी Arrears के साथ मिला था, आज उसी तरीके का ख़ुशी मैं फिर से देख रहा हूं—लेकिन इस बार स्केल और भी बड़ी है। और भी ज्यादा इस बार सैलरी बढ़ने वाला हैं |
8th Pay Commission का इम्प्लीमेंटेशन जनवरी 2026 से होने की उम्मीद है, लेकिन अभी अभी सरकार ने बोला हैं 18 महीने तो Terms of Reference के लिए ही लगेगा, तो 2027 के अंत तक यह हो सकता हैं,
चलिए, डिटेल में समझते हैं कि सच में क्या होने वाला है, कितनी सैलरी बढ़ेगी|
Table of Contents
8th Pay Commission क्या है? बेसिक समझिए पहले
हर 10 साल में भारत सरकार एक Pay Commission बनाती है, ठीक हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों की सैलरी, अलाउंसेस, और पेंशन की समीक्षा करती है, और बाद में State Government भी इस नए Pay Commission को लागु करती हैं, और उसमें बदलाव की सिफारिश करती है। यह एक ऐसा चीज़ होता है जिससे सरकारी कर्मचारियों के मिलने वाले जितने भी लाभ होते हैं, उस हिसाब से, महेंगाई देख कर के, उसी हिसाब से, उसमें परिवर्तन किया जाता हैं |
Pay Commission की जरूरत क्यों पड़ती है?
मैं आपको एक व्यक्तिगत उदाहरण देता हूं। यह मेरा अपना खुद का हैं, मेरे पिता 1990s में सरकारी सेवा में थे। उस समय उनकी सैलरी ठीक-ठाक थी—बेसिक जरूरतें पूरी हो जाती थीं। लेकिन जैसे-जैसे सालों का समय बीतता गया, महंगाई ने उनकी खरीदने की शक्ति जो हैं उसको कम कर दिया, जो सैलरी पहले आराम से लगती थी, अब सैलरी तो उतना ही हैं, लेकिन सामान के दाम बढ़ रहे हैं, तो पहले जितना सैलरी में, 10 सामान खरीदा जाते थे, अभी उतना ही सैलरी में, 5 सामान भी नहीं खरीद पातेह अं
यह ठीक वही कारण है कि Pay Commissions जरूरी हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि सरकारी कर्मचारियों का जो अभी मेहेंगाई चल रहा हैं, उस हिसाब से वो अपना जीवन जी सके,
यूनियन कैबिनेट ने और अश्न्वी वैष्णव ने प्रेस कांफ्रेंस के द्वारा, 16 जनवरी 2025 को 8th Pay Commission के गठन को मंजूरी दे दी हैं कि जल्द ही इसका गठन किया जाएगा और 28 October को सरकार ने Terms of Reference को मंज़ूरी दे दी हैं,
8th Pay Commission में क्या-क्या बदलेगा?
चलिए, सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं। ये वो चीजें हैं जो सीधे आपकी या आपके किसी करीबी की सैलरी को प्रभावित करेंगी, वो जिस भी विभाघ में सरकारी नौकरी करते हो |
- Fitment Factor यह सबसे महतापूर्ण होने वाला हैं –
Fitment factor ही सब कुछ तय करता हैं, कितना सैलरी बढेगा, मूल रूप से यह वही गुणक है जो आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी को नई बेसिक सैलरी में बदलता है। 7th Pay Commission में यह 2.57 था, जिसका मतलब था कि आपकी पुरानी बेसिक सैलरी को 2.57 से गुणा करके नई सैलरी की गणना की गयी थी, लेकिन अब
अब 8th Pay Commission के लिए कई तरह की अटकलें हैं। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि fitment factor 2.86 हो सकता है, जबकि कुछ कर्मचारी संघ 3.68 की मांग कर रहे हैं। पूर्व वित्त सचिव सुबाश चंद्र गर्ग ने 1.92 को ठीक ठाक अनुमान बताया है। मतलब इतना विश्वास करने योग्य हैं|
न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी कितना होगी ?
वर्तमान न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 है (7th Pay Commission के तहत) और जो Level 1 के कर्मचारी हैं,उनका, अगर रिपोर्ट्स सही हैं, मतलब जो भी मार्किट में अटकलें हैं, और fitment factor अच्छा मिलता है, तो यह ₹51,480 तक जा सकती है।
इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मेरे एक कजिन सरकारी दफ्तर में क्लर्क हैं—एंट्री लेवल पद। उनकी मौजूदा सैलरी से घर चलाना काफी तंग हो रहा है, खासकर बच्चों की शिक्षा और बढ़ते खर्चों के साथ, इंट्रेस्टिंग बात यह है कि वह बच्चो को प्राइवेट में पढाता हैं, अगर उनकी सैलरी ₹51,000+ हो जाए, तो सब कुछ अच्चा हो हो जाएगा, उनका जीवन अच्छे से चल सकता हैं|
- पेंशन में भी बढ़ोतरी भी होगी
पेंशनर्स के लिए भी खुशखबरी है। जो रिटायर्ड हो चुके हैं, वर्तमान में उनकी न्यूनतम पेंशन, जो अभी ₹9,000 है, ₹25,740 तक बढ़ सकती है। यह लगभग 186% की बढ़ोतरी है! जो कि उनके लिए भी अच्छा हैं| सरकारी नौकरी से रिटायर्ड होने के बाद,भी सारे लाभों को आनंद लिया जा रहा हैं|
Fitment Factor से कैसे सैलरी तय किये जाते हैं ?
नई बेसिक सैलरी = वर्तमान बेसिक सैलरी × Fitment Factor सिंपल सा इतना बेसिक मैथ हैं, लेकिन आप को थोडा और डिटेल में बताता हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ पाएं |
Scenario 1 जो हैं अगर Fitment Factor 2.86 होता हैं और वर्तमान जो बेसिक सैलरी होती हैं, वो ₹18,000 हैं, हम सबको पता है कि level 1 के कर्मचारी का Basic Pay 18000 ही हैं, तो गणना जो हो जाएगा वो ₹18,000 × 2.86 = ₹51,480 हो सकता हैं, तो नई जो बेसिक बेसिक सैलरी: ₹51,480 होगी, देख लिया आपने कैसे Fitment Factor के द्वारा नया बेसिक पे निकाला जाता हैं | देखिए अंतर! Fitment factor में थोड़ा सा भी परिवर्तन भी लाखों का फर्क डाल सकता है जीवनभर की कमाई में और सरकारी नौकरी वालों की
Past Pay Commissions की पिछले कुछ इतिहास क्या रहा हैं ?
इतिहास को देखना हमेशा मददगार होता है और आगे हम भविष्य का अंदाजा लगा पाते हैं, कि आगे क्या हो सकता हैं, तो नीचे जो फोटो दिया गया हैं, उसके द्वारा आप देख सकते हैं,
- 6th Pay Commission:
• न्यूनतम बेसिक सैलरी: ₹7,000 - 7th Pay Commission (2016):
• Fitment Factor: 2.57
• न्यूनतम बेसिक सैलरी: ₹18,000 - 8th Pay Commission (2026):
• अपेक्षित Fitment Factor: 1.92 से 2.86 (अभी कंफर्म नहीं)
• अपेक्षित न्यूनतम सैलरी: ₹34,560 से ₹51,480
Employee Unions की डिमांड्स क्या-क्या हैं?
Confederation of Central Government Employees and Workers जैसी कर्मचारी संघों ने सरकार से यह जो भी डिमांड की हैं, वो मैं आपको नीचे बता देता हूँ, आप देख लीजिये –
• न्यूनतम वेतन: ₹26,000
• Fitment factor: कम से कम 3.68
यह उनका डिमांड हैं,
ईमानदारी से कहूं तो, ये डिमांड्स मेरे हिसाब से उचित हैं यह थोडा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हाँ सरकार इसके ऊपर विचार ज़रूर करेगी,
Pay Matrix लेवल्स के हिसाब से ब्रेकडाउन और उनका Expected Salary क्या हो सकता हैं ?
7th Pay Commission ने Pay Matrix सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, जो पुराने ग्रेड पे सिस्टम को बदलता है तो इस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा इस इमेज के द्वाव्रा की जो 8th Pay Commisison का Expected Salary हैं, वो कितना हो सकता हैं |
अपेक्षित सैलरी में बढ़ोतरी (अनुमानित):
- Level 1 (एंट्री-लेवल: Peons, Attendants):
• 7th CPC: ₹18,000
• 8th CPC (2.86 fitment के साथ): ₹51,480
• अनुमानित हाइक: लगभग 40% - Level 2 (क्लर्क्स, असिस्टेंट्स):
• 7th CPC: ₹19,900
• 8th CPC (अनुमानित): ₹38,200 से ₹56,900 - Level 6 (सेक्शन ऑफिसर्स):
• 7th CPC: ₹35,400
• 8th CPC (अनुमानित): ₹68,000 से ₹1,01,000 - Level 10 (Under Secretary):
• 7th CPC: ₹56,100
• 8th CPC (अनुमानित): ₹1,08,000 से ₹1,60,000 - Level 13A (Joint Secretary):
• 7th CPC: ₹1,31,100
• 8th CPC (अनुमानित): ₹2,52,000 से ₹3,75,000 - Level 18 (Cabinet Secretary):
• 7th CPC: ₹2,50,000
• 8th CPC (अनुमानित): ₹4,80,000 से ₹7,15,000
तो इतना ही आज का आर्टिकल था, उम्मीद हैं, की आपको कुछ-न-कुछ नया सीखने को मिलेगा ही, मैंने बहुत म्हणत से और बहुत जायदा रिसर्च करने के बाद में, इस आर्टिकल को लिखा हैं, विशेषकर उनके लिए, जो सरकारी नौकरी करते हैं, अब देखते हैं कि वैसे Terms of Reference को तो फाइनल कर दिया गया हैं, अब देखते हैं कि 8th Pay commission कब लागू किया जाता हैं |