7th Pay Commission और Fitment Factor: सरकारी कर्मचारियों के लिए Pay Structure में बदलाव

भारत में 7th Pay Commission (7वीं वेतन आयोग) जब लागू किया गया था, 1st जनवरी 2016 को लागू किया गया था, तो इसने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़े स्तर पर Pay Structure में बदलाव किया था, और जो पिछले कुछ वर्षों में यह सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक रहा था, तो Pay Commission जो हैं, यह कर्मचारियों की मतलब जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके Pay Structure में बदलाव करता हैं, Fitment Factor जो हैं, इस बदलाव का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, रहा है और आगे भी रहेगा, फिटमेंट फैक्टर ही सबकुछ तय करता हैं,इस Article में, हम Fitment Factor और 7th Pay Commission द्वारा किए गए वेतन संशोधनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, साथ ही साथ 8th Pay Commision के बारे में भी कुछ बाते होगी,

1. Fitment Factor क्या है?

Fitment Factor एक गुणांक होता हैं, जिसे Pay Commission के सदस्य होते हैं, उनके सिफारिशों के देखते हुए, मौजूदा जो वेतन चल रहा हैं, उसको New Pay Structure में बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 7th Pay Commission के तहत Fitment Factor को 2.57 के रूप में निर्धारित किया गया था जिसका मतलब है कि सरकारी कर्मचारियों के मौजूदा वेतन को 2.57 से गुणा करके उनका नया वेतन तय किया गया था, इस बार भी 8th Pay Commission को लेकर के कई चीजें मार्किट में चल रही हैं, कोई कह रहा है कि 1.92 फिटमेंट फैक्टर होगा, कोई कुछ और कह रहा हैं, अगर अभी अभी आपको Fitment Factor समझ में नहीं आया तो मैं आपको अब एक उदहारण से समझाऊंगा,

उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी का मौजूदा वेतन मतलब अभी का जो वेतन हैं, ₹20,000 है, तो Fitment Factor को लागू करने के बाद उनका नया वेतन ₹20,000 × 2.57 = ₹51,400 हो जाएगा। अगर Fitment Factor जो हैं, वो अगर 2.57 रहे तो,

7th Pay Commission का Fitment Factor: क्यों और कैसे 2.57 निर्धारित हुआ?

7th Pay Commission ने 2.57 के Fitment Factor को इसलिए चुना ताकि सरकारी कर्मचारियों का वेतन उस टाइम का जो Inflation था, उस टाइम पर जितना पैसा चाहिए होता हैं, अच्चा जीवन जीने के लिए, उस से मेल खाता हो ऐसा फिटमेंट फैक्टर रखा गया था, इससे कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के रूप में अच्छा और अधिक लाभ मिला और उनकी Purchasing Power बाधा, यह Fitment Factor 6th Pay Commission द्वारा जो निर्धारित 1.86 था उससे काफी ज्यादा था, अच्छा-ख़ासा वृद्धि हुआ था, उस टाइम पर |

7th Pay Commission द्वारा Pay Structure में बदलाव –

7th Pay Commission के तहत वेतन में काफी सुधार हुआ था, और level वाला pay structure लाया गया था, grade pay और Pay band को हटा के, इसके तहत केवल बेसिक पे में ही वृद्धि नहीं हुई थी बल्कि कर्मचारियों को Dearness Allowance (DA), House Rent Allowance (HRA), Transport Allowance और अन्य भत्तों में भी अच्छी-खासी वृद्धि की गई थी |
Fitment Factor के लागू होने से कर्मचारियों का बेसिक पे बढ़ा, और इसके साथ ही DA, HRA और अन्य भत्ते भी उसी के अनुपात में हि बढ़ गए। इसका असर सीधे तौर पर कर्मचारियों के मासिक वेतन पर पड़ा, जिससे उनके जीवन स्तर में काफी सुधार हुआ लोगों का सरकारी नौकरी के तरफ वो गए,

पुराना वेतन (BASIC PAY)	Fitment Factor (2.57)	नया वेतन (NEW PAY)
₹20,000	2.57	₹51,400
₹25,000	2.57	₹64,250
₹30,000	2.57	₹77,100

सरकारी कर्मचारियों के लिए भत्ते और उनको मिलने वाले लाभ

7th Pay Commission के तहत कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों और लाभों में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। कुछ नए भत्ते भी लाये गए, इनमें जो प्रमुख हैं:

Dearness Allowance (DA): यह भत्ता महंगाई के अनुसार मतलब हर छ महीने पर बदलता हैं,अभी जो DA हैं, 58% चल रहा हैं,
House-rate allowances – आवास के खर्च को पूरा करने में मदद करता है। इसमें तीन कैटोगरी है, X-Cities, Y-Cities, Z-Cities, और उसी के हिसाब से, House Rate दिया जाता हैं, HRA भी Fitment Factor के हिसाब से ही बढ़ा था, मतलब House Rate Allowance में भी फायदा हुआ था,
Medical और Transport Allowance: कर्मचारियों को चिकित्सा और यात्रा खर्चों के लिए भत्ते भी मिलते हैं, अभी भी मिलते हैं, 8th Pay Commission में कुछ नए भात्ते आ सकते हैं, जो उनके Salary में बढ़ोतरी हुआ, Fitment Factor के साथ में |

5.Salary Increase कितने परसेंट का हुआ था, ६६th Pay Commission की तुलना में –

7वीं वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि का प्रतिशत काफी ज्यादा था 6th Pay Commission के मुकाबले में, 6th Pay Commission के तहत कर्मचारियों को औसतन 20% वेतन वृद्धि मिली थी, जबकि 7th Pay Commission के तहत यह वृद्धि औसतन 24% तक हुई हालकी कुछ लोगों का कहना है की 17% ही रियल सैलरी में वृद्धि हुआ था,लेकिन फिर भी, सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ा था,

वेतन वृद्धि का प्रतिशत (6th vs 7th Pay Commission):

Pay Commission	वेतन वृद्धि (%)
6th Pay Commission	15% – 20%
7th Pay Commission	24% – 28%

6. 7th Pay Commission का राज्य और केंद्र पर प्रभाव और उनके कर्मचारियों पर भी –

7वीं वेतन आयोग का लाभ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को तो मिला ही, वैसे Pay Commisison पहले Central वालों पर ही लागू होता हैं, लेकिन राज्य सरकारों ने भी, बाद में इसको लागू किया, इसे लागू करने में भले देर हुई। कुछ राज्यों ने आयोग की सिफारिशों को जल्दी अपनाया, जबकि कुछ ने इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया है, आज भी, बहुत सारे राज्य हैं, अपने देश में जिसने 7th pay Commission को लागू नहीं किया हैं |

7. 7th Pay Commission के लागू होने के बाद Emloyees Rights Activist की प्रतिक्रिया

कर्मचारी संघों ने 7वीं वेतन आयोग की सिफारिशों पर अपनी राय व्यक्त किया था, , जिसमें कुछ सकारात्मक प्रतिक्रिया थी, मतलब इसको सही ठहराया तो, तो कुछ ने कहा कि Fitment Factor को और ज्यादा बढाया जाना चाहिए, ताकि सरकारी कर्मचारियों की Purchasing Power बढें | तो मिला-जुला reation था, कर्मचारी जो संघ थे, उनका |

8. 7th Pay Commission का वित्तीय प्रभाव अपने देश के लोगों पर, देश पर |

7वीं वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ा है और जब 8th Pay Commission को लागू किया जाएगा तब भी सरकारी के ऊपर कुछ बोझ बढ़ सकते हैं, नीहे मैंने साल-दर-साल जो सरकार के ऊपर जो ऊपर से बोझ बढे हिं, उसका डाटा दिया हैं, आप देख लीजिये –

साल	वेतन खर्च (₹ करोड़ में)	सरकारी बजट का हिस्सा (%)
2016-17	1,02,000	7.5%
2017-18	1,20,000	8.0%
2020-21	1,40,000	8.5%

8th Pay Commission के लिए क्या उम्मीदे हैं,

कर्मचारी संगठन के अपन-अपने मांग हैं, उनका कहना है कि कम-से-कम 3.0 fitment Factor होना चाहिए, और भी बहुत साड़ी चीजों को वो मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं, पांच साल में ही pay Commission को लागू किया जाएँ, 10 साल बहुत ज्यादा हो जाता हैं, उसके बाद में, वो अपने मान बाप के लिए भी health benifit मांग रहे हैं |

तो अंत में और कुल मिला के यही बात कह पड़ेगा कि 7th Pay Commission ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में महत्वपूर्ण बदलाव किए थे जिसमें Fitment Factor का एक बहुत बड़ा योगदान था। इस बदलाव ने कर्मचारियों की Financial Condition को सुधारने के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकारी नौकरियों को और भी आकर्षक बनाया मतलब उनको सरकारी ने के कई फायदे दिखें, अब, 8th Pay Commission से भी यह उम्मीद जताई जा रही है कि Salary Structure को और बेहतर किया जाएगा, ताकि सरकारी कर्मचारियों को और भी ज्यादा फायदा मिलें |